नवी दिल्ली: सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपालने बुधवारी माधवी पुरी बुच यांच्यावरील अनुचित वर्तन आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचे आरोप फेटाळून लावले. हे आरोप हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालावर आधारित होते, जे लोकपालने 'अंदाज आणि गृहीतके' वर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हे आरोप फेटाळून लावताना लोकपालने कोणतेही पडताळणीयोग्य पुरावे नसल्याचंही नमूद केलं आहे.
लोकपालने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह इतर तक्रारदारांच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या. लोकपालने म्हटलं आहे की, हे आरोप हिंडेनबर्गच्या 10 ऑगस्ट 2024 रोजी 'अदानी समूहाला लक्ष्य करणारा एक शॉर्ट-सेलर व्यापारी' या अहवालावर आधारित आहेत. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की बुच आणि त्यांच्या पतीचे काही ऑफशोअर फंडांमध्ये हिस्सेदारी होती जी अदानी समूहाशी संबंधित मनी-सायफनिंग घोटाळ्यात वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.
हेही वाचा - इंडिगोला मिळाले नवे अध्यक्ष! माजी IAS विक्रम सिंग मेहता यांनी स्विकारला पदभार
बुच आणि अदानी समूहाने फेटाळले आरोप -
दरम्यान, बुच आणि अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले असून सेबीच्या विश्वासार्हतेवर हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, लोकपालच्या सहा सदस्यीय खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर होते. त्यांनी आदेशात म्हटले आहे की तक्रारींमध्ये कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत आणि ते भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 7 आणि 11 अंतर्गत गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाहीत. या आधारावर, तक्रारी फेटाळण्यात आल्या.
हेही वाचा - शत्रूवर भारी पडणार 'सूर्या रडार'! हवेतचं पाडणार शत्रूचे स्टील्थ लढाऊ विमान
तथापि, माधबी पुरी बुच यांनी 2 मार्च 2022 रोजी सेबी प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला होता. 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी, लोकपालांनी महुआ मोइत्रा आणि इतर दोन तक्रारदारांच्या तक्रारींवर बुच यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. बुच यांनी 7 डिसेंबर 2024 रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दिले, ज्यामध्ये त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतले आणि आपल्यावरील आरोप नाकारले.