पत्नीसोबत जबरदस्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही; छत्तीसगड उच्च न्यायालयाची टिपण्णी

Chhattisgarh High Court On Unnatural Sex: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान, मोठी टिपण्णी केली आहे. जर पतीने आपल्या प्रौढ पत्नीशी तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले किंवा अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले तर ते गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही. हा निकाल देताना, न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांच्या एकल खंडपीठाने जगदलपूर येथील एका रहिवाशाची निर्दोष मुक्तता केली, ज्याला कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्कार, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि इतर आरोपांसाठी दोषी ठरवले होते.
 
न्यायालयाने म्हटलं की, पतीने आपल्या पत्नीसोबत तिच्या संमतीशिवाय सर्व प्रकारचे अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 376 अंतर्गत बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी किंवा कलम 377 अंतर्गत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल खटला चालवता येणार नाही.

हेही वाचा - पंतप्रधान मोदींच्या विमानावर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी भोवली; मुंबईतील कॉलरला अटक

लैंगिक संबंधानंतर पीडितेचा रुग्णालयात मृत्यू - 

या प्रकरणातील आरोपीला 2017 मध्ये त्याच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 376 (बलात्कार), 377 (अनैसर्गिक लैंगिक संबंध) आणि 304 (खूनासारखा गुन्हा) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले. मृत्यूपूर्वी मॅजिस्ट्रेटसमोर दिलेल्या जबाबात पत्नीने आरोप केला होता की, तिच्या पतीने तिच्यावर जबरदस्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले होते, ज्यामुळे ती आजारी पडली.

पत्नीच्या संमतीशिवाय अनैसर्गिक लैंगिक संबंध गुन्हा नाही - 

दरम्यान, आता उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 (बलात्काराची व्याख्या) मध्ये 2013 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार, जर पत्नी 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असेल तर पतीने पत्नीशी केलेले लैंगिक संबंध बलात्कार मानले जाणार नाहीत. म्हणून, पत्नीच्या संमतीशिवाय अनैसर्गिक लैंगिक संबंध गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. कलम 375 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनंतर पती-पत्नीमधील संमती आवश्यक नसल्याने आयपीसीचे कलम 377 (अनैसर्गिक लैंगिक संबंध) पती-पत्नीमध्ये लागू होत नाही.

हेही वाचा - Ayodhya Ram Mandir : मुख्य पुरोहिताला किती वेतन मिळते? जाणून घ्या आचार्य सत्येंद्र दास यांचा पगार

सुनावणीदरम्यान, आरोप करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या वकिलांनी असा युक्तीवाद केला की, अपीलकर्त्याविरुद्ध कोणतेही कायदेशीररित्या स्वीकारार्ह पुरावे रेकॉर्डवर उपलब्ध नाहीत. केवळ पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे, त्याच्या अशिलाला अनेक गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले. महिलेला तिच्या पहिल्या प्रसूतीनंतर लगेचच मूळव्याधांचा त्रास सुरू झाला होता. त्यामुळे तिला रक्तस्त्राव आणि पोटदुखी होत होती.