नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 12,000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे गरीब आणि वंचित कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ आणि स्वस्त इंधन उपलब्ध होणार आहे. तसेच, बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा योजनेअंतर्गत देशातील 275 तांत्रिक संस्थांचा समावेश करून तांत्रिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी सुधारणा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
याशिवाय, एलपीजीवरील तोटा भरून काढण्यासाठी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांना 30 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. गेल्या 15 महिन्यांपासून किंमत वाढ न करता एलपीजी विक्री केल्यामुळे या कंपन्यांना मोठा तोटा झाला होता. ही भरपाई 12 हप्त्यांमध्ये करण्यात येईल.
हेही वाचा - ‘मत चोरी हा संविधानाचा विश्वासघात आहे; राहुल गांधींचा निवडणूक आयोग आणि भाजपवर हल्लाबोल
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 18 वर्षांवरील महिलांना, ज्यांच्या कुटुंबात आधीपासून एलपीजी कनेक्शन नाही, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी, अति मागासवर्गीय, अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबे, चहा बागायती कामगार, वनवासी, बेटांवर राहणारे आणि गरीब कुटुंबांना कनेक्शन मिळेल.
हेही वाचा - ‘गुंडांसारखं वागू नका, कायद्याच्या चौकटीत राहा...’; सर्वोच्च न्यायालयाने ED ला फटकारले
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही मे 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली असून तिचे मुख्य उद्दिष्ट गरीब आणि वंचित कुटुंबांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि परवडणारे स्वयंपाकाचे इंधन म्हणजेच एलपीजी उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत बीपीएल कुटुंबातील महिलांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेमुळे स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढून ग्रामीण भागातील आरोग्य आणि पर्यावरण सुधारण्यास मोठी मदत होत आहे.