नवी दिल्ली: अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघातानंतर केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. हवाई सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, इमारती आणि झाडांसह हवाई मार्गातील अनेक अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने एक नवीन मसुदा तयार केला आहे. या नियमाला 'एअरक्राफ्ट रूल्स 2025' असं नाव देण्यात आलं आहे. नवीन नियमांतर्गत, संभाव्य अपघातांना कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या अडथळ्यांवर त्वरित कारवाई केली जाईल.
'या' लोकांना बजावण्यात येणार नोटीस -
विमान नियम 2025 नुसार, विमानतळाजवळील इमारती किंवा झाडांच्या मालकांना नागरी विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांकडून नोटीस बजावली जाईल. या सूचनेनुसार, त्यांना 60 दिवसांच्या आत इमारती आणि झाडे पाडावी लागतील किंवा मानकांनुसार उंची कमी करावी लागेल. भविष्यात अहमदाबाद विमान अपघातासारख्या इतर घटनांना प्रतिबंध करणे हा या नियमांच्या अंमलबजावणीमागील उद्देश आहे.
हेही वाचा - आज एअर इंडियाची 8 उड्डाणे रद्द; काय आहे यामागचं कारण? जाणून घ्या
नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई -
दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुद्यानुसार, विमानतळाचा प्रभारी अधिकारी निर्धारित उंची मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या संरचनेवर नोटीस बजावू शकतो. जर एखाद्या मालकाने कारवाईत योग्य सहकार्य केले नाही तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते. केंद्र सरकारने इमारतीच्या किंवा झाडाच्या मालकांना मसुद्यात त्यांचे मत मांडण्याची संधीही दिली आहे.
हेही वाचा - एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाडाचे सत्र सुरूचं! व्हिएतनामला जाणाऱ्या विमान दिल्लीला परतले
विमानतळ प्राधिकरणाने नोटीस जारी केल्यानंतर, जर एखाद्या मालकाला असे वाटत असेल की पाडणे किंवा छाटणीचे आदेश चुकीचे आहेत, तर संबंधित व्यक्ती त्याविरुद्ध अपील देखील करू शकतो. नोटीसविरुद्ध अपील करण्यासाठी, त्याला प्रथम अपील अधिकारी किंवा द्वितीय अपील अधिकारी यांच्याकडे दावा करावा लागेल.