Thursday, August 21, 2025 03:36:26 AM

सरकारचा मोठा निर्णय! 35 अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत कपात

एनपीपीएने 35 आवश्यक औषधांच्या किरकोळ किमतीत कपात करत सामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे हृदयरोग, जळजळ, मधुमेह अशा दीर्घकालीन आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा खर्च कमी होणार आहे.

सरकारचा मोठा निर्णय 35 अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत कपात
Edited Image

नवी दिल्ली: आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी आणि औषधोपचार परवडणारे व्हावेत, या उद्देशाने राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (NPPA) ने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एनपीपीएने 35 आवश्यक औषधांच्या किरकोळ किमतीत कपात करत सामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे हृदयरोग, जळजळ, मधुमेह अशा दीर्घकालीन आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा खर्च कमी होणार आहे.

कोणती औषधे झाली स्वस्त?

एनपीपीएने जाहीर केलेल्या यादीत एसिक्लोफेनॅक, पॅरासिटामोल, अमोक्सिसिलिन, पोटॅशियम क्लॅव्हुलेनेट, एटोरवास्टॅटिन, क्लोपीडोग्रेल यांसारखी महत्त्वाची औषधे समाविष्ट आहेत. या औषधांचा वापर वेदना नियंत्रण, संसर्ग, हृदयविकार, मधुमेह यांसाठी होतो. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासादायक ठरणार आहे. 

हेही वाचा - आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट; लवकरच मिळू शकते आनंदाची बातमी

औषधांची किंमत किती असेल? 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एसिक्लोफेनॅक, पॅरासिटामोल, ट्रिप्सिन चायमोट्रिप्सिन गोळ्या आता 13 रुपयांना मिळू शकतात. त्याच वेळी, एटोरवास्टॅटिन 40 मिलीग्राम आणि क्लोपीडोग्रेलची किंमत 26 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मुलांना दिल्या जाणाऱ्या पॅरासिटामोलची किंमतही कमी झाली आहे. त्याच वेळी, व्हिटॅमिन-डी औषधे 31 रुपयांना उपलब्ध असतील. कॅडिला फार्मास्युटिकल्स यासारख्या कंपन्यांनी या नव्या किमती लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.

हेही वाचा - देशात सापडलेले 'रेअर अर्थ मिनरल्स' गेमचेंजर ठरणार.. भारताची कोंडी करू पाहणाऱ्या चीनची मस्ती जिरणार!

याबाबत संपूर्ण माहिती रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखालील एनपीपीए द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली. हे प्राधिकरण देशभरातील औषधांच्या किमती ठरवण्याचे व त्यांचे नियमन करण्याचे काम करते. एनपीपीएच्या सूचनेनुसार, प्रत्येक औषध दुकानाला औषधांच्या किंमतींची यादी लावणे बंधनकारक असेल. ग्राहकांसाठी ही पारदर्शकता उपयुक्त ठरणार आहे. नियमांचं पालन न करणाऱ्या दुकानांवर DPCO 2013 आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. दरम्यान, जीएसटी संदर्भात, सध्या यावर कर लावला जाणार नाही, मात्र गरज भासल्यास काही औषधांवर जीएसटी लागू होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे. 
 


सम्बन्धित सामग्री