तुरुंगात असलेले जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) प्रमुख यासीन मलिक यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला की, ते एका राजकीय पक्षाचे नेते असून दहशतवादी नाहीत. यापूर्वी सात पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी संवाद साधला होता, असं वक्तव्य देखील यासीन मलिक यांनी केलं आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठासमोर हजर झालेल्या मलिक यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडून हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाचा संदर्भ दिला की, दहशतवादी हाफिज सईदसोबत त्याचे फोटो आहेत आणि ते सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी प्रसिद्ध केले होते.
यासिन मलिकने पुढे म्हटलं आहे की, या विधानामुळे लोकांमध्ये माझ्याविरुद्ध एक विशिष्ट मत निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने माझ्या संघटनेला UAPA (बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत दहशतवादी संघटना म्हणून सूचीबद्ध केलेले नाही. 1994 मध्ये एकतर्फी युद्धबंदीनंतर मला 32 प्रकरणांमध्ये जामीन मिळाला नाही तर कोणत्याही खटल्याचा पुढे पाठपुरावा करण्यात आला नाही.
हेही वाचा - वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान! काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी दाखल केली याचिका
यासिन मलिकने पुढे म्हटलं आहे की, पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव, एच.डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या पाच वर्षांतही त्यांनी युद्धबंदीचे पत्र पाळले. आता अचानक, सध्याच्या सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळात माझ्याविरुद्ध 35 वर्षे जुन्या दहशतवादी खटल्यांची सुनावणी सुरू केली आहे. हे युद्धबंदी कराराच्या अगदी विरुद्ध आहे.
हेही वाचा - राहुल गांधींना उच्च न्यायालयाकडून झटका! वीर सावरकर मानहानी खटल्यातील समन्स रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली
मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की सध्याच्या प्रकरणात युद्धबंदीचा काहीही संबंध नाही. तथापि, खंडपीठाने म्हटले आहे की ते या प्रकरणाच्या गुणवत्तेचा निर्णय घेत नसून फक्त डिजिटल माध्यमातून साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवत आहे. तथापि, यासीन मलिक एक धोकादायक दहशतवादी असल्याने त्याला जम्मू न्यायालयात हजर करता येणार नाही, या सीबीआयच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना मलिक यांनी सांगितले की, सीबीआयचा आक्षेप असा आहे की मी सुरक्षेसाठी धोका आहे. मी याचे उत्तर देत आहे. मी दहशतवादी नाही आणि फक्त एका राजकीय पक्षाचा नेता आहे. सात पंतप्रधानांनी माझ्याशी बोलले आहे. माझ्याविरुद्ध किंवा माझ्या संघटनेविरुद्ध कोणत्याही दहशतवाद्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल किंवा कोणत्याही प्रकारचा आश्रय दिल्याबद्दल एकही एफआयआर दाखल झालेला नाही. माझ्याविरुद्ध एफआयआर दाखल आहेत पण ते सर्व माझ्या अहिंसक राजकीय निषेधांशी संबंधित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मलिकला जम्मूमध्ये प्रलंबित असलेल्या काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहण्याची परवानगी दिली नाही. न्यायालयाने यावर तिहार तुरुंगातून व्हर्च्युअल पद्धतीने साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यास सांगितले. मलिक आणि इतर सह-आरोपींविरुद्धचे दोन खटले जम्मू आणि काश्मीरमधून दिल्लीला हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला. यातील एक प्रकरण 8डिसेंबर 1989 रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैया सईद यांच्या अपहरणाशी संबंधित आहे. तसेच दुसरे प्रकरण 25 जानेवारी 1990 रोजी श्रीनगरमध्ये झालेल्या गोळीबारात भारतीय हवाई दलाच्या चार जवानांच्या मृत्युशी संबंधित आहे.