नवी दिल्ली : भारताच्या धोरणात्मक खनिज धोरणात लक्षणीय बदल घडवून आणू शकणाऱ्या विकासात, मध्य प्रदेशातील सिंगरौली कोळसा क्षेत्रात दुर्मिळ खनिजे (आरईई - रेअर अर्थ एलिमेंटस) सापडले आहेत. केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत या यशाची घोषणा केली. त्यांनी ऊर्जा सुरक्षा आणि तांत्रिक स्वातंत्र्यासाठी त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अधोरेखित केले.
भारताला सिंगरौली कोलफील्ड्समध्ये रेअर अर्थ मिनरल्सचा मोठा साठा सापडला असून, ही एक ऐतिहासिक कामगिरी ठरली आहे. चीनच्या निर्बंधांमुळे जगभरात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीसारख्या क्षेत्रांसाठी ही खनिजे महत्त्वपूर्ण आहेत. भारतातील हे उद्योग सध्या या खनिजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहेत. विशेषतः याची चीनकडून मोठ्या प्रमाणात आयात केली जात आहे. मात्र, भारताची आणि जगाची कोंडी करण्यासाठी चीनने निर्यात नियम कडक केले आहेत. यामुळे जगातील स्थिती तणावाची बनली आहे. अशा स्थितीत हा शोध एका महत्त्वाच्या वेळी आला आहे.
हेही वाचा - डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का! भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणार नाही
काय आहेत ‘रेअर अर्थ एलिमेंट्स’?
रेअर अर्थ एलिमेंट्स म्हणजे स्कॅन्डियम, इट्रियम आणि लॅंथेनाइड्ससह एकूण 17 दुर्मीळ खनिजांचा समूह आहे. हे खनिज इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), मोबाईल, लॅपटॉप यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर आणि विंड एनर्जी तंत्रज्ञान, तसेच संरक्षण प्रणालींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
ही दुर्मिळ खनिजं महत्त्वपूर्ण असून ती खनिजांच्या विस्तृत वर्गाचा भाग आहेत. या खनिजांना त्यांच्यामधील उष्णतेबाबतची स्थिरता, अगदी लहान भाग परिणामकारकरीत्या बनवता येणे आणि ऊर्जा-बचत गुणधर्मांसाठी मौल्यवान मानले जाते. त्यांचा वापर अर्धवाहक, एरोस्पेस, पवनचक्की (टर्बाइन) आणि उच्च-तंत्रज्ञान शस्त्रास्त्रांमध्ये पसरतो.
सिंगरौलीमध्ये काय सापडलं?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, कोळसा आणि नॉन-कोळसा आणि खाणीतील इतर कचऱ्याच्या नमुन्यांमध्ये REEs चं प्रमाण 250 ppm ते 400 ppm दरम्यान आढळून आलं आहे. वैज्ञानिकांच्या मते- हे प्रमाण enrichment या श्रेणीत येतं. याचा अर्थ हे खनिज तिथं आहेत, याची खात्री होते. परंतु, त्यांचा व्यावसायिक स्तरावर उपयोग तांत्रिकता आणि खर्चाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असेल.
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) आणि सिंगरेणी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) यांनी IMMT भुवनेश्वर, NFTDC हैदराबाद आणि IIT हैदराबाद यांच्या सहकार्याने REEs काढण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) केले आहेत.
ईशान्य भारतातील कोलफिल्ड्समध्येही असेच घटक आढळून आले असून तिथं 'हेवी रेअर अर्थ' अधिक प्रमाणात असल्याचं निदर्शनास आलं आहे.
देशासाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी याचं महत्त्व काय आहे?
भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रान्सपोर्ट आणि ग्रीन एनर्जी क्षेत्रातील बहुतांश गरज चीनकडून येणाऱ्या REEs च्या आयातीवर भागवली जाते. मात्र, रेअर अर्थ एलिमेंटसच्या आणि ते ज्या उत्पादनांमध्ये वापरले जातात, त्यांच्या स्पर्धेत जगात आघाडीवर राहण्याच्या महत्त्वाकांक्षेपायी चीनने याच्या निर्यातीवर कडक नियम घातले आहेत. SBI च्या रिपोर्टनुसार, चीनकडून या खनिजांचा पुरवठा खंडित झाल्यास देशातील उत्पादन क्षमता, निर्यात स्पर्धात्मकता आणि बँकिंग क्षेत्राची गुंतवणूक यावरही परिणाम होऊ शकतो.
अशा वेळेस भारताला स्वदेशातच ही खनिजे सापडणे म्हणजे तहानलेल्याला पाणी मिळाल्यासारखे आहे. सरकारने याआधीच 18 हजार कोटींचा 'नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' सुरू केला आहे. याचा उद्देश भारताला या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये स्वयंपूर्ण बनवण्याचा आहे.
हेही वाचा - Terrorist Encounter : जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाममध्ये दहशतवादविरोधी कारवाईत एक दहशतवादी ठार
हे फायदे होतील
या शोधामुळे भारत या खनिजांसाठीचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करू शकतो. उत्पादन खर्चात कपात करू शकतो. ग्रीन एनर्जी व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आपली जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवू शकतो. या खनिजांवरील संशोधन यशस्वी झाले आणि तांत्रिक पातळीवर या खनिजांचं व्यावसायिक उत्पादन घेणे शक्य झाले तर हे धोरणात्मक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. हे सर्व जागतिक स्पर्धेत भारताला टिकवून ठेवण्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे. यामुळे 'मेक इन इंडिया','ग्रीन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' यासारख्या उपक्रमांना बळ मिळेल.