India Visa Policy: भारताने नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता या देशांमधून रस्ते किंवा हवाई मार्गाने भारतात प्रवेश करणार्‍या नागरिकांना पासपोर्ट किंवा व्हिसा बाळगण्याची आवश्यकता नाही. या निर्णयामुळे दोन्ही शेजारी देशांमधून प्रवास करणार्‍यांसाठी प्रक्रियेत मोठा सुलभता येणार आहे.
गृह मंत्रालयाने (एमएचए) जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स (नागरिकत्व) कायदा, 2025 लागू झाल्यानंतर भारतीय नौदल, लष्कर किंवा हवाई दलातील सदस्य जे कर्तव्यावर भारतात येत किंवा जात आहेत, त्यांना पासपोर्ट किंवा व्हिसा बाळगण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा सैनिकांच्या कुटुंबातील सदस्य जे सरकारी वाहनात प्रवास करतात, त्यांनाही व्हिसा किंवा पासपोर्ट आवश्यक राहणार नाही.'
या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, भारतीय नागरिक नेपाळ किंवा भूतानच्या सीमेवरून येत असतील, किंवा नेपाळ/भूतानचे नागरिक भारतात प्रवेश करत असतील, त्यांना पासपोर्ट किंवा व्हिसा बाळगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. परंतु ही सोय चीन, मकाऊ, हाँगकाँग किंवा पाकिस्तानमधून प्रवेश करणाऱ्यांना लागू होणार नाही.
हेही वाचा: Marathi Language Center: लंडनमध्ये उभारलं जाणार ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’
याशिवाय, ही तरतूद त्या तिबेटी नागरिकांवरही लागू होते, जे आधीच भारतात प्रवेश करून राहतात किंवा भारतात प्रवेश करत आहेत, आणि त्यांनी संबंधित नोंदणी अधिकारी कडून नोंदणी प्रमाणपत्र घेतलेले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 1959 नंतर काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाने जारी केलेल्या विशेष प्रवेश परवान्यांवरून किंवा 30 मे 2003 नंतर केंद्राच्या नियमानुसार भारत-नेपाळ सीमेवरील इमिग्रेशन चेकपॉईंटवरून प्रवेश केलेल्या तिबेटींनाही ही सुविधा मिळेल.
तसेच, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक समुदाय हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन जे धार्मिक छळामुळे भारतात आले आहेत, त्यांना देखील पासपोर्ट किंवा व्हिसा आवश्यक न राहता भारतात राहण्याची परवानगी मिळणार आहे. मात्र, 9 जानेवारी 2015 पर्यंत भारतात नोंदणीकृत श्रीलंकेच्या तमिळ नागरिकांवर हा नियम लागू होणार नाही.
हेही वाचा: Donald Trump तात्यांना अहंकाराचा वारा! म्हणे, अमेरिकाच भारी.. अमेरिकेशिवाय जगात सगळं शून्य!
या निर्णयामुळे भारत-नेपाळ व भारत-भूतान सीमेजवळील नागरिकांसाठी प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे दोन देशांमधील आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवहाराला चालना मिळेल. तसेच, भारतात वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा नसलेल्या अल्पसंख्याकांना आश्रय देण्याच्या धोरणातही अधिक स्पष्टता आली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या या नव्या निर्णयामुळे प्रवास प्रक्रियेत पारदर्शकता, सोपेपणा आणि सुरक्षा यांची खात्री राहणार आहे.