FASTag New Rule: सोमवारपासून फास्टॅगचा नवीन नियम लागू होत आहे. याअंतर्गत, ज्या वापरकर्त्यांचा फास्टॅगमध्ये बॅलन्स कमी आहे, पेमेंटमध्ये विलंब झाला आहे किंवा फास्टॅग ब्लॅकलिस्टमध्ये आहे त्यांना अतिरिक्त दंड आकारला जाईल. फास्टॅगमधील समस्यांमुळे टोल प्लाझावर वाहनांच्या लांब रांगा कमी करणे आणि प्रवास सोयीस्कर करणे हा या नियमाच्या अंमलबजावणीमागील सरकारचा उद्देश आहे.
नवीन फास्टॅग नियम 17 फेब्रुवारीपासून लागू होणार -
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने FASTag इकोसिस्टममध्ये काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत, ज्याचा उद्देश टोल पेमेंट सुलभ करणे, वाद कमी करणे आणि फसवणूक रोखणे आहे. नवीन फास्टॅग नियम 17 फेब्रुवारीपासून लागू होईल. नवीन नियमांनुसार, जर वाहन टोल ओलांडण्यापूर्वी 60 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ आणि टोल ओलांडल्यानंतर 10 मिनिटांपर्यंत फास्टॅग निष्क्रिय राहिला तर व्यवहार नाकारला जाईल.
हेही वाचा - नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर चेंगराचेंगरी; वाचा सविस्तर
याव्यतिरिक्त, टोल पेमेंट सोपे करण्यासाठी आणि वाद कमी करण्यासाठी चार्जबॅक प्रक्रिया आणि कूलिंग कालावधी तसेच व्यवहार नाकारण्याच्या नियमांमध्ये बदल केले गेले आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर वाहन टोल रीडरमधून गेल्यानंतर 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ टोल व्यवहार केला गेला तर फास्टॅग वापरकर्त्यांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते.
हेही वाचा - जयललिता यांची जप्त केलेली मालमत्ता तामिळनाडू सरकारकडे हस्तांतरित
फास्टॅग रिचार्ज -
नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर व्यवहारात विलंब झाला आणि वापरकर्त्याच्या फास्टॅग खात्यात कमी बॅलन्स असेल तर टोल ऑपरेटर जबाबदार असेल. यापूर्वी, वापरकर्ते टोल बूथवरच फास्टॅग रिचार्ज करून पुढे जाऊ शकत होते. नवीन नियमानंतर, आता वापरकर्त्यांना प्रथम फास्टॅग रिचार्ज करावे लागेल.