Stock Market Fraud Case: मुंबईतील एका न्यायालयाने सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि इतर पाच जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण शेअर बाजारातील कथित फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनांशी संबंधित आहे. प्रथमदर्शनी पुराव्याच्या आधारे निष्पक्ष चौकशीची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच न्यायालयाने 30 दिवसांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माधवी पुरी यांचा सेबीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अलिकडेच संपला आहे आणि आता तुहिन कांत पांडे हे या पदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. तक्रारदाराने सेबीच्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचारासह गंभीर आरोप केले आहेत.
माधवी पुरी बुच विरोधा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश -
विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर यांनी शनिवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, या प्रकरणात सेबीच्या निष्काळजीपणा आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात दखलपात्र गुन्हा उघड झाला आहे आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या निष्क्रियतेमुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक झाला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवून 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा - SEBI ची अ‍ॅक्सिस सिक्युरिटीजवर मोठी कारवाई! 10 लाखांचा दंड ठोठावला
दरम्यान, तक्रारदारने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप केला आहे की माधबी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, नियामक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचार केला आहे. तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, सेबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बाजारातील फेरफारला चालना दिली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले. तक्रारदाराने त्यांच्या याचिकेत एका कंपनीच्या सूचीकरणाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून नियमांचे उल्लंघन केले, असा देखील आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, ज्या कंपन्यांनी निर्धारित निकष पूर्ण केले नाहीत त्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देण्यात आली.
हेही वाचा - Paytm Received ED Notice: पेटीएमला ईडीकडून कारणे दाखवा नोटीस; काय आहे नेमकं प्रकरण? जाणून घ्या
तथापि, तक्रारदाराने दावा आहे की, या प्रकरणात संबंधित पोलिस स्टेशन आणि नियामक संस्थांकडे अनेक वेळा संपर्क साधूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. यानंतर न्यायालयाने एसीबी वरळी, मुंबईला एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. हा खटला आयपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार दाखल केला जाईल.