Thursday, August 21, 2025 02:22:42 AM

ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण म्हणजे 'आर्थिक ब्लॅकमेलिंग'; राहुल गांधींनी मोदींना दिला 'हा' सल्ला

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला ‘आर्थिक ब्लॅकमेल’ असे म्हटले आहे.

ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण म्हणजे आर्थिक ब्लॅकमेलिंग राहुल गांधींनी मोदींना दिला हा सल्ला

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या 50 टक्के करावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला ‘आर्थिक ब्लॅकमेल’ असे म्हटले आहे. तसेच भारताला धमकावण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला आहे.

भारताला धमकावू नका; राहुल गांधींचा थेट इशारा 

राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की, 'टॅरिफचा उपयोग करून भारताला अन्याय्य व्यापार करारासाठी धमकावले जात आहे. हे अमेरिकेचे आर्थिक दडपण आहे. ही ‘आर्थिक ब्लॅकमेल’ असून, पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या कमकुवतपणाला भारतीयांच्या हितावर वर्चस्व गाजवू देऊ नये.' दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच भारतावर 25% आयात कर लादण्याची घोषणा केली होती, आणि आता 7 ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या या करासोबतच 27 ऑगस्टपासून आणखी 25% अतिरिक्त कर लागू केला जाणार आहे. यामुळे भारतावर एकूण 50 टक्के कर लागू होणार आहे.

हेही वाचा - शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही; ट्रम्प यांच्या 50 टक्के कराच्या धमकीवर मोदींचे प्रत्युत्तर

व्यापाऱ्यांवर आर्थिक भार

राहुल गांधी यांच्या मते, या निर्णयामुळे भारतातून अमेरिकेत होणारी निर्यात महाग होईल. दागिने, ऑटोमोबाईल्स, कापड आणि इतर उत्पादने अमेरिकन बाजारात विकणे भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अवघड होईल. परिणामी, देशातील कामगारांवर थेट परिणाम होईल. तथापी, राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, ट्रम्प सरकारच्या दबावाखाली झुकणं हे भारताच्या सन्मानाला बाधक ठरेल. मोदी सरकारने देशाच्या स्वाभिमानासाठी ठाम भूमिका घ्यावी.

हेही वाचा - मेरिकेकडून आयात शुल्क दुप्पट! आता टॅरिफ 50% झाल्याने अडचणी, या व्यवसायांवर परिणाम होईल

बाजार विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या या दुहेरी कर प्रणालीचा भारताच्या निर्यात उद्योगावर मोठा परिणाम होईल. या निर्णयामुळे उत्पादन खर्च वाढेल, स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि लाखो कामगारांच्या रोजीरोटीवर संकट ओढवेल. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे एकीकडे व्यापार धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत राजकारणातही नव्या आरोप-प्रत्यारोपांना तोंड फुटले आहे. आता पंतप्रधान मोदी यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 
 


सम्बन्धित सामग्री