नवी दिल्ली : एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात प्रतीक्षेत आहेत. ऐरवी होळीच्या सणापूर्वी महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली जाते. परंतु यावेळी सरकारने ती जाहीर केली नाही. यापूर्वी अफवा पसरल्या होत्या की 19 मार्च रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात वाढ मंजूर केली जाऊ शकते, परंतु ती बैठक झाली नाही आणि याविषयी उत्सुकतेने वाट पाहत असलेली घोषणा अखेर येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होऊ शकते.
महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणेला उशिरा का झाला?
विविध माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, सरकारची आर्थिक आणि प्रक्रियात्मक मान्यता या विलंबासाठी जबाबदार आहे. जर या प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण झाल्या असत्या तर होळीपूर्वी भाडेवाढ जाहीर करता आली असती. परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, निर्णय पूर्ण होणार आहे आणि तो कधीही स्वीकारला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : विधानसभा उपाध्यक्षपदी अण्णा बनसोडे यांच्या निवडीवर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
डीए कोणाला मिळतो आणि तो काय असतो?
महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता (डीए) मिळतो. जो राहणीमानाच्या खर्चाशी जुळवून घेतला जातो. तो वर्षातून दोनदा, होळीपूर्वी (जानेवारी-जून) आणि दिवाळीपूर्वी (जुलै-डिसेंबर) अपडेट केला जातो. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळत नाही. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (पीएसयू) कर्मचाऱ्यांना मिळतो.
डीएमध्ये किती वाढ अपेक्षित आहे?
यावेळी, महागाई भत्ता 53 टक्क्यावरून 55 टक्केपर्यंत 2 टक्केने वाढेल असा अंदाज आहे. ही वाढ जुलै-डिसेंबर 2024 च्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI) आकडेवारीवर आधारित आहे. तथापि काही विश्लेषकांच्या मते वाढत्या महागाईमुळे ही वाढ 4 टक्केपर्यंत पोहोचू शकते. ज्यामुळे महागाई भत्ता 57 टक्केपर्यंत पोहोचू शकतो. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) महागाईच्या अंदाजाच्या अलिकडच्या सुधारणेमुळे अंतिम निर्णय प्रभावित होऊ शकतो, जो 4.5 टक्केवरून 4.8 टक्केपर्यंत वाढला आहे.
महागाई भत्त्यात वाढ कधी जाहीर होणार?
पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकार महागाई भत्ता वाढीला मान्यता देईल अशी शक्यता आहे. कारण या निर्णयाला आधीच अनेक वेळा विलंब झाला आहे. जर वाढीव महागाई भत्ता मंजूर झाला. तर कर्मचाऱ्यांना एप्रिलच्या पगाराव्यतिरिक्त जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याची थकबाकी मिळेल. ही अंमलबजावणी जानेवारी 2025 मध्ये लागू होईल.