नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. एजन्सीने ‘गुंडासारखे’ वर्तन करता कामा नये आणि नेहमीच कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याच्या अत्यंत कमी प्रमाणावर चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. ही सुनावणी ‘विजय मदनलाल चौधरी’ प्रकरणाशी संबंधित आहे. 2022 च्या निकालात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत ईडीला अनेक अधिकार मिळाले होते. आता त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे.
ईडीच्या युक्तिवादावर न्यायालयाचे प्रतिउत्तर -
सुनावणीदरम्यान ईडीचे वकील आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी सांगितले की आरोपींकडे प्रचंड साधनसामग्री असते, तर तपास अधिकाऱ्यांकडे साधने कमी असतात. काही आरोपी केमन आयलंडसारख्या परदेशी ठिकाणी पळून जातात, ज्यामुळे तपास अडखळतो. यावर न्यायमूर्ती भुईयान यांनी थेट उत्तर दिले की, तुम्ही गुंडांसारखे वागू शकत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागेल.
हेही वाचा - राहुल गांधींच्या निवासस्थानी इंडिया ब्लॉकची महत्त्वपूर्ण बैठक; 25 पक्षांचे 50 नेते उपस्थित
ईडीने PMLA अंतर्गत सुमारे 5 हजार प्रकरणे नोंदवली असली तरी, त्यापैकी 10 % पेक्षा कमी प्रकरणांत शिक्षा होते. न्यायालयाने तपास आणि साक्षीदार पुरावे सुधारण्याची सूचना केली. न्यायालयाने विचारले की, 5 ते 6 वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर जर कोणी निर्दोष सुटला, तर त्या वाया गेलेल्या वर्षांची भरपाई कोण करेल? कायद्याबाहेरच्या कार्यशैलीमुळे एजन्सीची प्रतिमा खराब होत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायाधीशांचाही सवाल -
याच दिवशी दुसऱ्या प्रकरणात भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांनीही ईडीच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, शिक्षा न मिळवू शकणारी ईडी, खटल्याशिवाय वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवून लोकांना शिक्षा करण्यात मात्र यशस्वी ठरते.
हेही वाचा - राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त सुप्रिया सुळेंनी पंतप्रधान मोदींना दिला खास पारंपरिक पैठणी स्टोल भेट
दरम्यान, ईडीने स्पष्ट केले की PMLA प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटणाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. प्रभावशाली आरोपी मोठे वकील ठेवून सुनावणी लांबवतात, त्यामुळे खटले वर्षानुवर्षे चालतात. तपास अधिकाऱ्यांचे हात बांधलेले असून ते भयंकर असहाय्य स्थितीत आहेत. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट संदेश दिला की, गुन्ह्यांशी लढणे गरजेचे आहे, पण ते कायद्याच्या मार्गानेच व्हायला हवे. लोकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांचा सन्मान राखणे हे सर्वोच्च आहे.