Wednesday, August 20, 2025 09:37:01 AM

आता 12 टक्क्यांऐवजी लागणार 5% GST? 'या' वस्तू होणार स्वस्त

सरकार आता वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये मोठा बदल करणार आहे. 12% कर स्लॅब काढून टाकण्याची आणि अनेक वस्तू 5% कराखाली आणण्याची योजना आहे.

आता 12 टक्क्यांऐवजी लागणार 5 gst या वस्तू होणार  स्वस्त
Edited Image

नवी दिल्ली: जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर देशभरात एक कर प्रणाली म्हणून सुरू करण्यात आला होता जेणेकरून वेगवेगळे कर एकत्र करता येतील. परंतु आता 8 वर्षांनंतर सरकार आणखी एक मोठा बदल करणार आहे, ज्याचा थेट फायदा सामान्य लोकांना होऊ शकतो. सरकार आता वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये मोठा बदल करणार आहे. 12% कर स्लॅब काढून टाकण्याची आणि अनेक वस्तू 5% कराखाली आणण्याची योजना आहे. यामुळे बूट, चप्पल, मिठाई, काही कपडे आणि दुग्धजन्य पदार्थ यासारख्या अनेक वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.

यासोबतच, कार, तंबाखू, पान मसाला, कोल्ड्रिंक्स इत्यादी महागड्या वस्तूंवर सध्या आकारला जाणारा अतिरिक्त कर (सेस) देखील आता थेट जीएसटी दरात समाविष्ट करण्याची तयारी आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई करता यावी म्हणून सरकारने यापूर्वी 'सेस' लावला होता. नंतर, कोरोना दरम्यान राज्यांना मिळालेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी हा उपकर मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला. सध्या, जीएसटी व्यतिरिक्त कार, सिगारेट आणि कोल्ड्रिंक्स यासारख्या गोष्टींवर 22% पर्यंत उपकर आकारला जातो. परंतु आता सरकारला हा कर थेट जीएसटी दरात जोडायचा आहे. याचा फायदा असा होईल की कर प्रणाली पारदर्शक होईल. 

हेही वाचा -  EPFO कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! ऑटो-सेटलमेंट मर्यादा वाढली; आता 'इतके' रुपये काढता येणार

उपकर हटवल्याने काय परिणाम होणार?

या वर्षी या उपकरामुळे सुमारे 1.67 लाख कोटी रुपयांचे संकलन होईल, परंतु मार्च 2026 नंतर हे संकलन संपेल. सरकारच्या मते, उपकर जीएसटीमध्ये विलीन केल्याने ग्राहकांना किंमतीत कोणताही फरक दिसणार नाही. सध्या एसयूव्हीवर 28% जीएसटी + 22% उपकर आकारला जातो त्याप्रमाणे, पुढे जाऊन हा कर थेट 50% जीएसटी म्हणून पाहिला जाईल.

'या' गोष्टी होणार स्वस्त?

चीज
टॉफी-कँडी
डेअरी पेये
1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कपडे
1000 रुपयांपर्यंतचे शूज
मासे
विटा

हेही वाचा -  क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्याचा मृत्यू झाल्यास कर्ज कोणाला फेडावे लागते? जाणून घ्या

12 टक्के कर स्लॅब काढून टाकण्याची तयारी - 

दरम्यान, केंद्र सरकार 12% कर स्लॅब पूर्णपणे काढून टाकण्याची आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या बहुतेक वस्तू 5% स्लॅबमध्ये ठेवण्याची योजना आखत आहे. यामुळे जीएसटीची रचना आणखी सोपी होईल आणि ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होईल. परंतु यासाठी राज्यांची संमती आवश्यक आहे कारण यामुळे काही राज्यांचे कर उत्पन्न कमी होऊ शकते.
 

        

सम्बन्धित सामग्री