Wednesday, August 20, 2025 09:26:49 AM

HC On Proof of Citizenship: आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ही कागदपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाहीत.

hc on proof of citizenship आधार पॅन मतदार ओळखपत्र नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल

HC On Proof of Citizenship: जर तुमच्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र असेल आणि तुम्ही या कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःला भारतीय नागरिक मानत असाल, तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ही कागदपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाहीत. हा निर्णय बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केलेल्या व्यक्तीला जामीन देण्याच्या प्रकरणात देण्यात आला. न्यायालयाने या संदर्भात नागरिकत्व कायदा 1955 चा हवाला दिला. या कायद्यात भारताचा नागरिक कोण असू शकतो आणि नागरिकत्व मिळविण्याची प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे.

न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश - 

न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने बांगलादेशी नागरिक अब्दुल रौफ सरदार यांना जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की, केवळ आधार, पॅन किंवा मतदार ओळखपत्र असणे म्हणजे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध होणार नाही. ही कागदपत्रे इतर कामांसाठी उपयुक्त असली तरी, ती नागरिकत्वाचा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाहीत.

हेही वाचा - Thane Crime : धक्कादायक! दोन चुलत भावांवर चाकूहल्ला; हल्लेखार फरार, गुन्हेगारीच्या घटनांनी ठाणे जिल्हा हादरला

काय आहे नेमकं प्रकरण? 

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, अब्दुल रौफ सरदार यांच्या वकिलाने न्यायालयात त्यांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र सादर केले. वकिलाचा युक्तिवाद असा होता की या तिन्ही कागदपत्रांच्या आधारे अब्दुल भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध होते. परंतु, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ दिला.

हेही वाचा - Maharashtra Police Bharti 2025: सरकारची मोठी घोषणा! पोलीस विभागात 15,000 जागांसाठी मेगा भरती जाहीर

नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया - 

नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार, भारतीय नागरिकत्व जन्म, वंश, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण किंवा भूभागाच्या विलिनीकरणाद्वारे मिळू शकते. फक्त सरकारी ओळखपत्रे असणे पुरेसे नाही. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लागणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला गेला आहे. हा निर्णय केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, देशभरातील अशा प्रकारच्या वादग्रस्त प्रकरणांसाठी एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरू शकतो. नागरिकत्वाबाबतच्या गैरसमजांना दूर करून, योग्य कायदेशीर निकषांवर भर देण्याचे महत्व न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
 


सम्बन्धित सामग्री