मुंबई: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदत घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य शासनाच्या नव्या शिक्षण धोरणातील हिंदी भाषेच्या सक्तीला कडाडून विरोध दर्शवला. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी याआधीही मांडली होती. आजही त्यांनी आपल्या जुन्या पत्रांची आठवण करुन देत, राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला.
राज ठाकरे म्हणाले, शैक्षणिक धोरणाबद्दल मी आज बोलणार आहे. हा विषय सोडून मी कोणत्याही विषयावर बोलणार नाही. हिंदी सक्तीची करणार असा निर्णय शासनाने घेतला. यापूर्वी मी दोन पत्रक काढली होती. आता माझे तिसरे पत्रक आज जाणार आहे. सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र देणार असल्याचे राज यांनी सांगितले. हे पत्रक पाच दिवसांपूर्वी पूर्ण होतं. ज्यावर माझं मुख्यमंत्र्यांसोबत सुद्धा बोलण झालं. हा निर्णय आम्ही मागे घेत आहोत असं मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सांगितलं होतं, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.
'सरकारचा हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न'
सरकार हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदी भाषांची पुस्तके छापण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे असा इशारा राज ठाकरेंनी सरकारला दिला. तसेच मुलं मोठी झाल्यानंतर त्यांच्या इच्छेनुसार हवी ती भाषा शिकू शकतात. तुम्ही सरकारचे हे प्रयत्न हाणून पडले तर आम्ही तुमच्या मागे पहाडासारखे उभे राहू. महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याशी चर्चेला येतील. हिंदी भाषा नाही अशा प्रकारे लेखी आदेश हवा असं आम्ही सरकारला ठासून सांगितलं असल्याचे राज यांनी सांगितले.
हेही वाचा: Heavy Rain: देशातील सहा राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडणार; या राज्यांना दिला रेड अलर्ट
'हिंदी लादली तर आमची भाषा संपेल'
राज्य सरकार हे धोरण का लादत आहे हे समजत नाही. सरकार बदलाचा शिक्षण धोरणाशी काय संबंध आहे. आयएएस लॉबी करत आहे का हे... गुजरातमध्ये सुद्धा हिंदी भाषा नाही तर महाराष्ट्रामध्ये का लादत आहात असे सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले आहेत. पुढे बोलताना महाविद्यालयात फ्रेंच भाषा असते, अनेक पर्यायी भाषा असतात. आजची पत्रकार परिषद ही मराठी बांधवांसाठी आहे, महाराष्ट्रासाठी आहे, विद्यार्थी आणि पालकांसाठी आहे. जर हिंदी लादली तर ही आमची भाषा संपून जाईल. जर भाषावार प्रांत रचना आहे. तर ही भाषा का लादत आहेत असा खणखणीत प्रश्न राज यांनी सरकारला केला आहे. हा विषय जर लादला गेला तर भविष्यात मराठीचे अस्तित्व हे राहू देणार नाहीत. शाळा या हिंदी भाषा कशा शिकवतात हेच आम्ही बघू. मोदी आणि शहा दिल्लीत असताना गुजरातमध्ये का नाही. तामिळनाडूत नाही, कुठेच नाही. इयत्ता सहावीमध्ये पर्याय आहे, मग आता पर्याय कशाला हवा. आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रात हिंदी बोलता यावे म्हणून आहे का? असा सवाल करत राज यांनी सरकारला लक्ष केले आहे.
'गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही'
पुढे बोलताना राज म्हणाले, आज आमचे पत्रक सर्व शाळाना जाईल. सरकार खोटं बोलत आहे. हे काय चालू आहे, मला माहित नाही. या गोष्टींची गरज आहे का? तुम्ही आम्ही शिकलोच ना इथे, तुमची गरज असेल तर भाषा शिकाल. जी एका राज्याची भाषा आहे. मग मध्यप्रदेश, गुजरात, तामिळनाडूमध्ये तिसरी भाषा कोणती शिकवणार आहात?? मराठी असा प्रश्न करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. मोदी आणि शाह यांच्या स्वतःच्या राज्यात म्हणजे गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही. एकदा का हे घुसलं तर संपणार नाही. हे आजच ठेचायला हवं. याला सर्व राज्यांनी विरोध केलेला असल्याचे राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.