वैद्यकीय खर्चासाठी मिळालेल्या भरपाईतून मेडिक्लेम पॉलिसीची रक्कम वजा करता येणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने मेडिक्लेम पॉलिसीसंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. मेडिक्लेम पॉलिसीअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला मिळालेली रक्कम मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदींनुसार दावेदाराला वैद्यकीय खर्चासाठी देय असलेल्या भरपाईच्या रकमेतून वजा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.  28 मार्च रोजी न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर, मिलिंद जाधव आणि गौरी गोडसे यांच्या पूर्ण खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, मेडिक्लेम पॉलिसी अंतर्गत मिळणारी रक्कम दावेदाराने विमा कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार निश्चित केली जाते.  

खंडपीठाने म्हटलं की, आमच्या मते, मेडिक्लेम पॉलिसी अंतर्गत दावेदाराला मिळालेल्या कोणत्याही रकमेची वजावट स्वीकार्य असणार नाही. विविध एकल आणि विभागीय खंडपीठांनी वेगवेगळे मत दिल्यानंतर हा मुद्दा पूर्ण खंडपीठाकडे पाठविण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा हवाला देत, पूर्ण खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाला योग्य भरपाई देण्याचा अधिकारच नाही तर कर्तव्य देखील आहे. 

हेही वाचा - Personal Secretary of PM Modi: निधी तिवारी बनल्या पंतप्रधान मोदींच्या खाजगी सचिव; काय असतील त्यांच्या जबाबदाऱ्या? जाणून घ्या

काय आहे प्रकरण? 

हे प्रकरण न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड संदर्भात होते. प्रीमियम भरल्यानंतर, हे स्पष्ट होते की पॉलिसीच्या परिपक्वतेवर किंवा मृत्यूनंतर, मृत्यूची पद्धत काहीही असो, दावेदाराला लाभाची रक्कम मिळेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कंपनी मृत व्यक्तीने केलेल्या दूरदृष्टीच्या आणि शहाणपणाच्या आर्थिक गुंतवणुकीचा फायदा घेऊ शकत नाही. मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाच्या वैद्यकीय खर्चाव्यतिरिक्त आर्थिक भरपाई देण्याच्या आदेशाविरुद्ध न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या अपीलावर पूर्ण खंडपीठ सुनावणी करत होते.

हेही वाचा - Mass Transfer of Judges: मोठी बातमी! उत्तर प्रदेशातील 582 न्यायाधीशांच्या बदल्या

विमा कंपनीने काय दावा केला?  

विमा कंपनीने दावा केला की, वैद्यकीय खर्च देखील मेडिक्लेम पॉलिसीच्या भाग म्हणून मिळालेल्या विम्याच्या रकमेअंतर्गत समाविष्ट आहे. कंपनीने म्हटले आहे की ही भरपाई दुप्पट असेल. न्यायालयाला मदत करण्यासाठी अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेले वकील गौतम अंखड यांनी असा युक्तिवाद केला की, वैद्यकीय खर्चाशी संबंधित मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीचा अर्थ दावेदार/पीडिताच्या बाजूने लावणे आवश्यक आहे, कारण तो एक कल्याणकारी कायदा आहे.