कोल्हापूर : प्रशांत कोरटकरला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यातच आता कोरटकरने जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या जामीन अर्जावर 1 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. आज सुनावणीवेळी पोलिसांनी कोरटकरला ऑनलाईन हजर केलं होतं. प्रशांत कोरटकरने इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यांना धमकी दिली होती. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा अवमान केला. त्यामुळे कोरटकर या प्रकरणात अडकला आहे.
छत्रपती शिवराय आणि छत्रपती संभाजी राजांविषयी अवमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला आता 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. कोरटकरला तेलंगणातून 24 मार्चला अटक करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणावर कोल्हापूर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी त्याला 28 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर 28 मार्चला कोरटकर प्रकरणावर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी कोरटकरला 30 मार्चपर्यंतची पोलीस कोठडी देण्यात आली. मात्र यावेळी कोरटकरला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. कोरटकरने इंद्रजीत सावंत यांना धमकी दिली. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांच्याबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केल्याने कोरटकर याच्यावर कारवाई करण्यात आली. कोल्हापूर पोलिसांनी कोरटकरला अटक केली.
हेही वाचा : यंदा शेतकऱ्यांचा गुढीपाडवा जोरात; नमो शेतकरी महासन्मान हप्त्याचे वितरण
पोलीस कोठडी म्हणजे काय?
पोलीस कोठडी म्हणजे जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करतात, त्यानंतर आरोपीला पोलीस स्टेशनच्या लॉक-अपमध्ये किंवा संबंधित प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या यंत्रणेच्या भौतिक कोठडीत ठेवले जाते. या कोठडीत ठेवलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात हजर केल्यापूर्वी पोलीस चौकशी करतात आणि पुरावे गोळा करतात. पोलीस कोठडीचा कालावधी सामान्यत: 15 दिवसांपर्यंत असतो. यासाठी दंडाधिकारी ठरवतो की आरोपी पोलीस कोठडीमध्ये ठेवावा का न्यायालयीन कोठडीमध्ये. 24 तासांच्या आत पोलीस आरोपीला न्यायालयात हजर करावं लागते.
न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?
न्यायालयीन कोठडी म्हणजे आरोपीला तुरुंगात ठेवणे आणि त्याला न्यायालयाच्या ताब्यात देणे. जेव्हा आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली जाते, तेव्हा तो पोलीस कोठडीमध्ये नसून तुरुंगात ठेवला जातो. न्यायालयीन कोठडीमध्ये असलेल्या आरोपीला जामीन अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार असतो. जामीन मंजूर झाल्यास त्याची न्यायालयीन कोठडी संपते. न्यायालयीन कोठडी अधिकतम 90 दिवसांपर्यंत असू शकते, जर गुन्हा गंभीर असेल (जसे की 10 वर्षांपेक्षा जास्त कारावास असलेला). इतर सर्व सामान्य गुन्ह्यांसाठी 60 दिवसांपर्यंत न्यायालयीन कोठडी वाढवता येते.