ठाणे: शिक्षणाचे मंदिर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शाळेत अत्यंत लज्जास्पद घटना समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील कल्याण येथील एका प्रसिद्ध खाजगी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी मासिक पाळी तपासण्यासाठी अल्पवयीन मुलींना कपडे काढायला लावले. मुख्याध्यापकांनी 10 ते 12 मुलींना अंतर्वस्त्रे काढायला लावल्याचा आरोप आहे. ही बाब कळताच संतप्त पालकांनी शाळेत पोहोचून मुख्याध्यापकांना घेराव घातला. तक्रार मिळताच शहापूर पोलिसांनी मुख्याध्यापकांना ताब्यात घेतले आहे. तथापी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळेत मासिक पाळी तपासण्यासाठी मुलींना कपडे काढायला लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्याध्यापक आणि इतर आरोपींना अटक -
तथापी, मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, मुलींना कपडे काढायला लावल्याप्रकरणी पोलिसांनी कथित शाळेतील मुख्याध्यापक आणि आणखी एका कर्मचाऱ्याला अटक केली आहे. गिरीश महाजन यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की या घटनेची चौकशी केली जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाईल.
हेही वाचा - Chhatrapati Sambhajinagar: गणवेश कमिशन प्रकरणातील 'त्या' शिक्षकाची झालेली चौकशी गुलदस्त्यात
काय आहे नेमक प्रकरण?
ठाणे जिल्ह्यातील शाहपूर भागात असलेल्या शाळेच्या शौचालयात रक्ताचे डाग दिसल्यानंतर, विद्यार्थिनींना मासिक पाळी येत आहे की, नाही हे तपासण्यासाठी त्यांना अंतर्वस्त्र काढण्यास भाग पाडण्यात आले. या घटनेमुळे मुलींच्या पालकांमध्ये संताप निर्माण झाला आणि त्यांनी बुधवारी शाळेच्या आवारात निदर्शने केली. पालकांनी या घटनेत सहभागी असलेल्या व्यवस्थापन आणि शिक्षकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
हेही वाचा - ऑनलाईन गेममध्ये पैसे हरल्याने 16 वर्षीय युवकाची आत्महत्या
पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल -
शाहपूर पोलिस ठाण्याच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पोलिसांनी बुधवारी रात्री शाळेच्या मुख्याध्यापक आणि एका महिला परिचारिकाला अटक केली. त्यांच्यावर पाचवी ते दहावीच्या मुलींना मासिक पाळी येत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी कपडे काढायला लावल्याचा आरोप आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 74 (महिलेची विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि कलम 76 (वस्त्रहरण करण्याच्या उद्देशाने महिलेवर हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या तरतुदींनुसार आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.