मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ निर्णय
1) पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली.
2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.
3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपये मंजूर केले.
हेही वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शेतकऱ्यांसाठी केली मोठी घोषणा; नमो किसान सन्मान निधी योजनेच्या हप्त्यात होणार वाढ
4) महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता देण्यात आली. राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती नेमण्यात येणार आहे.
5) बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
6) परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
7) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता देण्यात आली.