मुंबई : वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा महिलांवर होणारे अत्याचार आणि त्यांचा हुंड्यासाठी केला जाणार छळ हा ऐरणीचा मुद्दा बनला आहे. सासरच्या मानसिक आणि शारिरीक त्रासाला कंटाळून वैष्णवी शशांक हगवणे या 23 वर्षांच्या विवाहितेने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेनं एकच खळबळ उडाली.
1961मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. हुंडा म्हणजे लग्नात एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाला थेट अथवा अप्रत्यक्ष वस्तू देणे वा कबूल करणे. स्थावर,जंगम मालमत्ता देणे, अगर देण्याचं कबूल करणे. पैसे,दागिने,करार,जमीन, सोनं कुठल्याही स्वरूपात देवाण-घेवाण केली जाते. हुंडाबंदीबाबत साधारण 10 कलमं आहेत. 498अ अंतर्गत हुंड्यासंबंधी सर्व प्रकरणांवर या कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. कमीत कमी 5 वर्षं तुरुंगवास होतो. तर कमीत कमी 15 हजार रुपयांचा दंड होतो किंवा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम घेतली जाते. यांपैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेच्या दंडाची शिक्षा दिली जाते.
अशी एकच वैष्णवी नाही तर असंख्य आहेत ज्यांना या अग्निदिव्यातून जावं लागलंय. एकीकडे प्रगत तंत्रज्ञान, 21वं शतक वैगरे बढाया मारताना आपलं या गंभीर गुन्ह्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होतंय. 2024-25 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल जर आपण लक्षात घेतलं तर एक भयाण वास्तव आपल्याला चक्रावून टाकतं.
राज्याचं वास्तव
सन 2024 मध्ये बालकांवरील अत्याचाराच्या 22 हजार 758 गुन्हयांची नोंद करण्यात आली आहे. तर याच वर्षात राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे 46 हजार 459 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. हुंडाबळी 139, पती व नातेवाईकांकडून झालेली क्रूर कृत्ये 10 हजार 539 गुन्हे, विनयभंग व लैंगिक छळ 17 हजार 671, अत्याचार 159 तर अनैतिक व्यापार व इतर 1128 गुन्ह्यांची नोंद 2024 मध्ये करण्यात आली.