नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी मंत्री सुरेश कलमाडी यांना कॉमनवेल्थ प्रकरणात ईडीकडून क्लीनचीट दिल्यामुळे कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. 2010 मध्ये कॉमनवेल्थ घोटाळा झाल्यामुळे सुरेश कलमाडी यांच्यावर राजकीय आरोप झाले होते. त्यानंतर, माजी मंत्री सुरेश कलमाडी यांचे राजकीय अस्तित्वदेखील संपले होते. मात्र, हा क्लोजर रिपोर्ट तब्बल 15 वर्षानंतर न्यायालयात सादर केला आहे. ईडीकडून या प्रकरणातील क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केल्यानंतर पुण्यातील कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला आहे.
2010 मध्ये कॉमनवेल्थच्या आयोजनात काँग्रेसचे माजी मंत्री सुरेश कलमाडी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. सध्याच्या प्रकरणासोबतच अनेक गुन्हे आणि मनी लॉंड्रिंगचे प्रकरणे दाखल केली होती. दोन महत्वाच्या करारांचे वाटप आणि अंमलबजावणीमध्ये माजी मंत्री सुरेश कलमाडी आणि इतरांवर गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावर, विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल म्हणाले की, 'सीबीआयने आधीच भ्रष्टाचाराचा खटला बंद केला होता. दरम्यान, ईडीने मनी लॉंड्रिंगची चौकशी सुरू केली आणि अहवाल स्वीकार केला आहे'.
हेही वाचा: 'पुणे पर्यटकांची संख्या पाच वर्षात एक कोटींवर, 50 हजार थेट तर, पाच लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीचे ध्येय'
काय म्हणाले सीबीआय?
1 - सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्याच्या आधारावर ईडीने मनी लॉंड्रिंगची चौकशी केली होती.
2 - सीबीआय यांनी सांगितल्याप्रमाणे, कॉमनवेल्थशी संबंधित कामांचे कंत्राट गेम्स वर्कफोर्स सर्व्हिस आणि गेम्स प्लॅनिंग, प्रोजेक्ट अँड रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस होते.
3 - सीबीआयने आरोप केला होता की, आरोपींनी जाणूनबुजून आणि चुकीच्या पद्धतीने दोन्ही कंत्राटे ईकेएस आणि अर्न्स्ट अँड यंग यांच्या कन्सोर्टियमला दिली होती. ज्यामुळे ओसी आणि कॉमनवेल्थला 30 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
4 - जानेवारी 2014 मध्ये सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, ज्यामध्ये ते असे म्हटले होते की, 'या प्रकारातील तपासादरम्यान काँग्रेसचे माजी मंत्री सुरेश कलमाडी यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे निदर्शनास आले नाहीत. त्यामुळे, या आरोपींविरोधात एफआयआरमधील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत'.