नवी दिल्ली: नुकताच, 10 मे रोजी रात्री पाकड्यांनी भारतातील श्रीनगर येथे केलेल्या हल्ल्यामुळे देशातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. अशातच, यावर पंतप्रधान मोदींनी काश्मीरच्या प्रश्नांवर कोणत्याही प्रकारचे संभ्रमस्थान न ठेवता पुन्हा एकदा देशाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एका महत्वाच्या बैठकीत मोदींनी पाकड्यांना प्रत्युत्तर देत स्पष्ट शब्दात सांगितले की, 'काश्मीरबद्दल आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. फक्त एकच मुद्दा शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवणे. याशिवाय बोलण्यासारखे काही नाही'.
हेही वाचा: नव्याने उभारलेला पुतळा 100 वर्ष टिकणार; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शिवरायांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण
हे विधान अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा काश्मीर मुद्दा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला आहे. यादरम्यान, काही देशांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट शब्दात नाकारले. यादरम्यान, मोदी ठामपणे म्हणाले की, 'कोणालाही मध्यस्ती करण्याची गरज नाही'. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी दहशतवाद्यांच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आणि म्हणाले, 'जर पाकिस्तान दहशतवाद्यांना ताब्यात देण्याबद्दल बोलत असेल तर आपण बोलू शकतो. पण आपल्याला इतर कोणत्याही मुद्द्यावर बोलायचे नाही'. मोदींच्या या वक्तव्याने पुन्हा एकदा दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या शून्य सहनशीलतेच्या धोरणावर प्रकाश टाकला आहे.
हेही वाचा: मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते जगातील सर्वात मोठ्या गोवर्धन गोशाळेचा शुभारंभ
सूत्रांनुसार, या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, गुप्तचर संस्थांचे प्रमुख आणि त्यासोबतच परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेताना, पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या अखंडतेशी तडजोड न करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींचे हे वक्तव्य महत्वपूर्ण मानले जात आहे. देशाच्या सुरक्षेबाबत, खासकरून जम्मू आणि काश्मीर मुद्द्यावर सरकारच्या ठाम भूमिकेचे हे प्रतीक म्हणून पाहिले जाते. अशी आशा आहे की या स्पष्ट आणि ठाम भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारताची भूमिका समजण्यास मदत होईल. या संपूर्ण घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, एकीकडे भाजप नेत्यांनी मोदींच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष त्यावर मौन बाळगत असल्याचे दिसून येत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यामुळे देशातील राजकीय वातावरणही तापण्याची शक्यता आहे.