Wednesday, September 03, 2025 11:19:02 PM
न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 च्या तरतुदींनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी अनिवार्य आहे.
Jai Maharashtra News
2025-05-28 12:28:46
दिन
घन्टा
मिनेट