मुंबई: मराठा आरक्षणावर मंत्री छगन भुजबळांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भुजबळ म्हणाले की, 'शिंदे समितीने 47 हजार 845 नोंदीचा अभ्यास करून 2 लाख 39 हजार 21 जात प्रमाणपत्र दिले आहेत. त्यामुळे, शासनिर्णय पुन्हा काढण्याची गरज नाही. जात प्रमाणपत्र हे जातीला दिले जाते, समाजाला नाही. कुणबी जातीसाठी स्वतंत्र सवलत देणे इतर ओबीसी जातीशी भेदभाव करणारा आहे. शासन निर्णयानुसार, ग्रामपातळीवर समिती सक्षम प्राधिकरण प्राधिकाऱ्याला मदत करणारा आहे. मात्र, हे स्पष्ट केले नाही की समिती कोणत्या चौकटीत काम करेल. दोन शपथपत्राच्या आधारे चौकशी होणार आहे. आर्जदाराने दिलेले शब्द पूर्वज 13 ऑक्टोबर रोजी 67 रोजी तिथे राहत होते, त्यांच्याकडे जमिनी नाही'.
हेही वाचा: CM Fadnavis on GR : मराठा आरक्षणाचा जीआर, ओबीसींचे काय होणार? फडणवीसांनी थेट सांगितलं...
पुढे, भुजबळ म्हणाले की, 'त्याच गावातील कुळातील अशा व्यक्तीचे प्रमाणपत्र ज्याला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेले आहेत, यावरून चौकशी करून जात प्रमाणपत्र दिले जाईल. पण अशा शपथपत्रावर आधारित चौकशी वैध ठरू शकत नाही. शिवाय, 2012 ला हे नियम केलेले आहेत की काय वैध आहे आणि काय अवैध आहे घटक ठरवताना आणि जाती ठरवताना. 2012 च्या नियमाशी याचा काय संबंध आहे? हे स्पष्ट होत नाही'.
'या निर्णयामध्ये रिलेशन नातेसंबंध हा शब्द वापरला आहे नातेसंबंध. मात्र, सरकारच्या 2000 च्या अधिनियमामध्ये रिलेटिव्ह नातेवाईक याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली आहे की रिलेटिव्ह म्हणजे काय? नातेवाईक म्हणजे काय? इथे हा शब्द नाही वापरला, तर रिलेशन हा शब्द वापरला आणि मग नातेसंबंध रिलेशन हा अतिशय अस्पष्ट आहे. त्यात पितृकूळ, मातृकूळ, दत्तक या सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे, दूरच्या शेकडो लोकांच्या शपथपत्राच्या आधारे जात निश्चित केले जाऊ शकते, हे धोकादायक आहे', असंही भुजबळ म्हणाले.