नवी दिल्ली: तुम्ही जनधन खातेधारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. खरंतर, केंद्र सरकारने सरकारी बँकांना पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेली आणि बराच काळ वापरात नसलेली खाती बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे. सरकारला अशी माहिती मिळाली आहे की, अनेक निष्क्रिय जनधन खाती म्यूल अकाउंट्स म्हणून वापरली जात आहेत. म्हणजेच त्यांचा वापर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगसाठी केला जात आहे. यामुळे सायबर फसवणूकीचे प्रकार वाढत आहेत. सरकारने गेल्या 24 महिन्यांत ज्या खात्यामध्ये कोणताही व्यवहार झाला नाही ती सर्व खाती बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्थेची सुरक्षा मजबूत होईल. यामुळे फसवणुकीच्या घटना कमी होतील आणि सरकारी खर्चही वाचेल. कारण, निष्क्रिय खात्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. सरकार फक्त तीच खाती चालू ठेवू इच्छिते जी योग्यरित्या वापरली जात आहेत. यामुळे फसवणूक थांबेल आणि व्यवस्था स्वच्छ होईल. तथापि, खाती बंद करणे हे एक संवेदनशील पाऊल आहे, म्हणून सर्व आवश्यक खबरदारी घेतली जाईल.
हेही वाचा - 26/11 Mumbai Attack: तहव्वुर राणाने उघडलं तोंड! पाक सैन्याशी असलेल्या संबंधाचा केला खुलासा
दरम्यान, आर्थिक वर्ष 25 च्या सुरुवातीपासून, डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित 13516 फसवणुकीची प्रकरणे आढळून आली. गेल्या 5 वर्षात एकट्या एसबीआयमध्ये सायबर फसवणुकीत ग्राहकांचे 147 कोटी रुपये बुडाले. तथापी, 2014 पासून एकूण 55.7 कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये 2.3 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
हेही वाचा - हिमाचल प्रदेशात पावसाचा कहर; 17 दिवसांमध्ये तब्बल 19 वेळा ढगफुटी
ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील अनेक खातेधारक जाणूनबुजून त्यांच्या खात्यांचा वापर करत नाहीत, त्यामुळे त्यांची खाती बंद केली जातील. ज्यांची खाती बंद केली जातील त्यांना डीबीटी, पेन्शन किंवा विमा यासारख्या सुविधांचा थेट परिणाम होऊ शकतो. बनावट खात्यांचा वापर फसवणूक किंवा सायबर मनी लाँड्रिंगसाठी होण्याचा धोका कमी होईल.