PM Modi On Bullet Train Network: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानसोबत भागीदारीत भारतात मोठ्या प्रमाणात बुलेट ट्रेन नेटवर्कचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल हा भारत-जपान सहकार्यातील एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि येत्या काही वर्षांत त्यावर प्रवासी सेवा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, देशभरात तब्बल 7000 किमी लांबीचे हाय-स्पीड रेल नेटवर्क उभारण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
'मेक इन इंडिया'मधून होणार मोठा वाटा
जपानी वृत्तपत्र योमिउरी शिंबुन ला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींनी स्पष्ट केले की, बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील बहुतांश भाग ‘मेक इन इंडिया’द्वारे विकसित केला जाईल. यामुळे हा प्रकल्प शाश्वत आणि व्यावहारिक ठरेल.
हेही वाचा - PM Modi Visit to Japan: जपान दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींना मिळाली 'दारुमा बाहुली'ची खास भेट; जपानी संस्कृतीत का मानली जाते शुभ? जाणून घ्या
वाहतूक, संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रातही भागीदारी
दरम्यान, मोदींनी सांगितले की, हाय-स्पीड रेल्वेसोबतच भारत-जपान सहकार्य बंदरे, विमान वाहतूक, जहाजबांधणी, रस्ते, लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांपर्यंत विस्तारले जाईल. याशिवाय, जपान अंतराळ संशोधनातही भारताचा भागीदार होणार असून इस्रो व जपानची अंतराळ संस्था यामध्ये नवीन अध्याय सुरू करतील. संरक्षण क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये मजबूत सहकार्य आहे. तथापी, तीनही सैन्यदलांमध्ये सहयोग, संयुक्त सराव आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण या माध्यमातून संबंध अधिक दृढ केले जातील.
हेही वाचा - Trump's Tariff War: ट्रम्पचा आणखी एक धक्का! परदेशातून येणाऱ्या छोट्या पॅकेजवरील करसवलत रद्द
आर्थिक भागीदारी व गुंतवणूक
भारत-जपान भागीदारीमध्ये आर्थिक सहकार्य हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे मोदींनी नमूद केले. जपान पुढील दशकात भारतात तब्बल 10 ट्रिलियन येनची गुंतवणूक करणार आहे. सध्या भारतात जपानी कंपन्यांची संख्या 1500 वर पोहोचली आहे, तर 400 हून अधिक भारतीय कंपन्या जपानमध्ये कार्यरत आहेत.
जपान-भारत भागीदारीची नवी दिशा
याशिवाय, मोदींनी विश्वास व्यक्त केला की, 21 व्या शतकात जपान भारताच्या नवोपक्रम, उत्पादन व जागतिक मूल्यसाखळीत एक प्रमुख भागीदार ठरेल. अनेक जपानी कंपन्या भारतात उत्पादन केंद्रे स्थापन करत असून, ते केवळ देशांतर्गत नव्हे तर जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करतील. भारत आणि जपानमधील ही भागीदारी आगामी दशकात आर्थिक, तांत्रिक, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मोठा बदल घडवणार आहे.