FIR Against Arvind Kejriwal: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी संपण्याचे नाव घेत नाहीयेत. विधानसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर, दिल्ली पोलिसांनी आता केजरीवाल आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. सार्वजनिक मालमत्ता कायद्याच्या कथित उल्लंघनाच्या तक्रारीवरून हा एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात अनुपालन अहवाल दाखल केला असून एफआयआर नोंदवण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
सार्वजनिक मालमत्ता कायद्याचे उल्लंघन -
तथापि, सार्वजनिक मालमत्ता कायद्याच्या कथित उल्लंघनाच्या तक्रारीवरून अरविंद केजरीवाल आणि इतरांविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर प्रकरणातील सुनावणीची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 एप्रिल रोजी न्यायालयात होणार आहे.
हेही वाचा - अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का! दिल्ली कोर्टाने दिला 5 वर्षे जुन्या प्रकरणात FIR दाखल करण्याचा आदेश
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण सुमारे 5 वर्षे जुने आहे. 2019 मध्ये, द्वारका येथे मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे आणि न्यायालयालाही त्याची माहिती दिली आहे. या खटल्याची सुनावणी करताना, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मतियाला मतदारसंघातील आमदार गुलाब सिंग यांच्याविरुद्ध सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की पोलिसांनी तक्रारीची चौकशी केली नाही. त्यामुळे होर्डिंग्ज कोणी आणि का लावले याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने पोलिसांना 18 मार्चपर्यंत या प्रकरणात स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वी 2022 मध्ये, द्वारका येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने हा खटला फेटाळून लावला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने ते पुन्हा सुनावणीसाठी दंडाधिकारी न्यायालयात पाठवले.
हेही वाचा - Delhi liquor Policy : मद्य धोरणावर कॅगचा अहवाल.. सरकारचे 2002 कोटी बुडाले, केजरीवालांसमोरच्या अडचणी वाढणार
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नेहा मित्तल यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले होते की, पोलिसांच्या स्थिती अहवालात असे म्हटले आहे की स्थिती अहवाल दाखल करण्याच्या तारखेला नमूद केलेल्या ठिकाणी कोणतेही होर्डिंग किंवा बॅनर दिसत नव्हते. अशा परिस्थितीत, होर्डिंग बॅनर कोणी आणि का लावले आहेत याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.