Wednesday, August 20, 2025 12:47:15 PM

दिलासादायक बातमी! खाद्यतेलाच्या किमतींवरील आयात शुल्कात घट

आता कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात तेल मिळणार असतानाच देशांतर्गत तेल उद्योगालाही फायदा होईल.

दिलासादायक बातमी खाद्यतेलाच्या किमतींवरील आयात शुल्कात घट
Edible oil
Edited Image

नवी दिल्ली: देशातील वाढत्या महागाईशी झुंजणाऱ्या सामान्य जनतेसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. सरकारने खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात तेल मिळणार असतानाच देशांतर्गत तेल उद्योगालाही फायदा होईल. 

कच्च्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात घट - 

केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के केले आहे. अर्थ मंत्रालयाने 30 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा निर्णय तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. या पाऊलामुळे खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमती कमी होतील आणि सामान्य ग्राहकांना थेट फायदा होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा - अब्बास अन्सारीला मोठा झटका! द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात 2 वर्षांची शिक्षा

तेलाच्या किमतींवर होणार परिणाम - 

भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेच्या 50 टक्क्यांहून अधिक आयात करतो. त्यामुळे आयात शुल्कात कपात केल्याने तेलाच्या किमतींवर तात्काळ परिणाम होईल. सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) चे अध्यक्ष संजीव अस्थाना यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सांगितले की, यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत तेलाचे दर कमी होतील. तसेच रिफायनिंग उद्योगालाही चालना मिळेल. 

हेही वाचा - भारताचे 'टायगर मॅन' वाल्मिक थापर यांचे निधन, 73 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

दरम्यान, इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IVPA) आणि SEA सारख्या उद्योग संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे देशांतर्गत तेल प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याची जुनी मागणी पूर्ण झाली आहे. आता देशात कच्च्या तेलाची आयात वाढेल, ज्यामुळे रिफायनिंग युनिट्सना अधिक काम मिळेल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढू शकतात. 


सम्बन्धित सामग्री