नवी दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना मानहानीच्या प्रकरणात सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विनंतीवर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर लावण्यात आलेला दंड आणि प्रोबेशनची शिक्षा रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. मेधा पाटकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे प्रकरण दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दाखल केले होते.
कनिष्ठ न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती, जी उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्रोबेशनची अट शिथिल केली होती, ज्यामुळे पाटकर यांना दर तीन महिन्यांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याऐवजी ऑनलाइन किंवा वकिलामार्फत हजर राहण्याची परवानगी मिळाली होती.
हेही वाचा - Rajnath Singh: भारताच्या प्रगतीवर बाहेरच्यांचा डोळा; संरक्षणमंत्र्यांची ट्रम्प यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका
काय आहे नेमकं प्रकरण?
ही मानहानीची केस 2000 सालातील आहे. त्यावेळी व्ही.के. सक्सेना गुजरातमधील एका सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्याच वेळी मेधा पाटकर यांनी सक्सेना यांच्यावर मानहानीकारक आरोप केले होते. 1 जुलै 2024 रोजी, दंडाधिकारी न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 500 (मानहानी) अंतर्गत पाटकर यांना दोषी ठरवले. त्यांना पाच महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा आणि 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
हेही वाचा - काँग्रेसला मोठा धक्का ! 'या' बड्या नेत्याच्या राजीनाम्यामुळे राजकीय उलथापालथीची शक्यता
दरम्यान, नंतर सत्र न्यायालयाने त्यांची सुटका प्रोबेशनच्या अटीवर केली. त्यासाठी 25,000 रुपयांचा प्रोबेशन बॉन्ड आणि 1 लाख रुपयांचा दंड भरण्याची अट ठेवली होती. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला, मात्र प्रोबेशनच्या काही अटींमध्ये सवलत दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली असली तरी दंड आणि प्रोबेशनची शिक्षा रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे मेधा पाटकर यांना कारावासाची शिक्षा अद्याप भोगावी लागणार आहे, मात्र आर्थिक दंड आणि प्रोबेशनच्या अटींचा भार कमी झाला आहे.