नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 1961 च्या आयकर कायद्याची जागा घेण्यासाठी आणलेले आयकर विधेयक 2025 औपचारिकपणे मागे घेतले आहे. हे विधेयक यावर्षी 13 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते, परंतु निवड समितीच्या शिफारसी आणि इतर स्त्रोतांकडून आलेल्या सूचनांमुळे ते सुधारित स्वरूपात पुन्हा सादर केले जाणार आहे. नवीन आवृत्ती 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडली जाईल.
निर्मला सीतारमण यांचे स्पष्टीकरण -
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, निवड समितीच्या जवळपास सर्व शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. काही अतिरिक्त सूचना कायदेशीर रूपाने समाविष्ट कराव्या लागतील म्हणून जुने विधेयक मागे घेऊन नवे सादर केले जाणार आहे. या विधेयकाचा उद्देश प्रत्यक्ष कर कायद्यांचे आधुनिकीकरण आणि सुलभीकरण करणे हा आहे.
नवीन विधेयकातील अपेक्षित सुधारणा -
- नवीन विधेयक 1961 च्या जुन्या आयकर कायद्याची पूर्णपणे जागा घेणार.
- धार्मिक ट्रस्टना मिळालेल्या बेनामी देणग्यांवरील करसवलत कायम राहणार.
- नफा न मिळवणाऱ्या संस्थांनाही करातून दिलासा.
- करदात्यांना आयटीआर दाखल करण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतरही कोणताही दंड न भरता टीडीएस परतावा मागण्याची परवानगी.
हेही वाचा - ITR भरताना Due Date आणि Last Date मधील फरक जाणून घ्या, नाहीतर होईल मोठे नुकसान
केवळ धार्मिक ट्रस्टना मिळणाऱ्या बेनामी देणग्यांवरील नवीन विधेयकात नफा न देणाऱ्या संस्थांना करातून सूट. तथापि, जर धार्मिक ट्रस्ट रुग्णालय, शाळा किंवा इतर धर्मादाय उपक्रम देखील चालवत असेल तर अशा देणग्यांवर कर लागू होईल.
हेही वाचा - FD VS RD : 5 वर्षांत बचतीवर अधिक कमाई कशी कराल? जाणून घ्या सविस्तपणे
नवीन विधेयक का महत्त्वाचे आहे?
आयकर विधेयक 2025 हे केवळ कर रचना बदलण्यासाठी नसून, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला पूरक, पारदर्शक आणि जागतिक दर्जाच्या कर प्रणालीसाठी तयार केले गेले आहे. यामुळे नियम सोपे होतील, वाद-खटले कमी होतील आणि अनुपालन सुलभ होईल. या सुधारित आवृत्तीमुळे करदात्यांना दिलासा मिळण्याबरोबरच सरकारला महसूल व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणता येईल. तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणांमुळे पुढील काही वर्षांत कर प्रणाली अधिक स्थिर आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल होण्याची अपेक्षा आहे.