Central Govt Schemes: भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि स्थानिक व्यवसायांमध्ये कौशल्य तफावतीवर मात करण्यासाठी सरकारने स्थानिक कौशल्य मागणीवर आधारित विकास योजना तयार करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) जिल्हा आणि राज्यांच्या मागणीनुसार केंद्रीय योजना तयार करण्यावर भर देत आहे. त्यासाठी सर्व राज्यांचा जिल्हावार अभ्यास करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कौशल्य तफावती आणि मागणीची सखोल माहिती मिळाली आहे. आता ही रचना जमिनीच्या पातळीवर अधिक व्यावहारिक, पारदर्शक आणि सक्रिय करण्यासाठी काम सुरू आहे.
जयंत चौधरी यांनी प्रसिद्ध केला अहवाल
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी यांनी अलीकडे सर्व राज्यांच्या जिल्हा कौशल्य विकास योजनांचा संकलन असलेला अहवाल प्रसिद्ध केला. अहवालात कोणत्या क्षेत्रात कुशल व्यावसायिकांची जास्त मागणी आहे आणि सध्या कौशल्य तफावत किती आहे, हे स्पष्ट केले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास योजना (DSDP) आणि राज्य कौशल्य विकास योजना (SSDP) अधिक व्यावहारिक बनवण्यासोबतच, केंद्रीय पातळीवर अशा प्रकारे योजना राबवल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे देशभरातील कौशल्यातील तफावत भरून काढता येईल. यामुळे रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील तसेच उद्योगांना कुशल कामगार उपलब्ध होण्याची समस्या कमी होईल.
हेही वाचा - Zomato Hikes Platform Fee: ऑनलाईन जेवण ऑर्डर करणे झाले महाग; झोमॅटोने प्लॅटफॉर्म फीमध्ये केली 20 टक्के वाढ
सरकारचा हेतू
सरकार राष्ट्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता धोरण-2015 मध्ये सुधारणा करण्यास तयार आहे. या सुधारण्यात योजनांचे विकेंद्रीकरण हा मुख्य अजेंडा असेल. केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. या योजना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्रीन इंडिया मिशन, डाळी स्वयंपूर्णता मिशन, अणुऊर्जा मिशन आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांसारख्या राष्ट्रीय मोहिमांशी जोडल्या जातील. राज्ये आणि जिल्ह्यांना सक्रिय करून या योजनांचा परिणामकारक वापर सुनिश्चित केला जाईल.
हेही वाचा - Marathi Language Center: लंडनमध्ये उभारलं जाणार ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’
अहवालातील प्रमुख शिफारसी
DSDP च्या शाश्वततेसाठी जबाबदारी आणि संसाधन वाटप मजबूत करणे आवश्यक आहे.
DSDP ची निर्मिती, व्यवस्थापन आणि अद्ययावत ठेवणे ही जिल्हा प्रशासनाची अधिकृत जबाबदारी असावी.
जिल्हा कौशल्य समित्यांशी समन्वय साधण्यासाठी समर्पित DSDP नियोजन युनिट्स स्थापन कराव्यात.
या युनिट्समध्ये प्रशिक्षित व्यावसायिक असावेत आणि आवश्यक तांत्रिक व आर्थिक साधने उपलब्ध असावीत.
DSDP अंमलबजावणीचा मागोवा घेण्यासाठी आणि परिणाम मोजण्यासाठी मजबूत देखरेख आणि मूल्यांकन फ्रेमवर्क असावा. दरम्यान, स्थानिक कौशल्य मागणीचे स्पष्ट चित्र मिळाल्यानंतर सरकार देशातील कौशल्य कमतरतेवर प्रभावी रोडमॅप तयार करू शकेल आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकास सुनिश्चित करू शकेल.