Govt Taxi Service
Edited Image, प्रतिकात्मक प्रतिमा
Govt Taxi Service: भारतात कॅब सर्व्हिस मार्केट वेगाने वाढत आहे. ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांनी टॅक्सी सेवा क्षेत्रात आधीच आपले स्थान निर्माण केले आहे, परंतु आता सरकार देखील या क्षेत्रात प्रवेश करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलिकडेच घोषणा केली की सरकार सहकारी मॉडेलवर आधारित एक नवीन टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची योजना आखत आहे. या उपक्रमाचा उद्देश चालकांना अधिक फायदे देणे आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या, पारदर्शक सेवा प्रदान करणे आहे. सरकारच्या या पावलामुळे ओला-उबेर सारख्या कंपन्यांना मोठा स्पर्धक मिळू शकतो. त्यामुळे चालकांसाठी नवीन आर्थिक संधी खुल्या होऊ शकतात.
सरकारी टॅक्सी सेवेवर काय परिणाम होईल?
या नवीन टॅक्सी सेवेचा मुख्य उद्देश ओला आणि उबर सारख्या खाजगी कंपन्यांना कडक स्पर्धा देणे आहे. ही सेवा ड्रायव्हर्सना एक उत्तम संधी प्रदान करेल, त्यांचे उत्पन्न वाढवेल आणि त्यांना कोणतेही मोठे कमिशन न देता थेट नफा मिळवण्यास सक्षम करेल. या उपक्रमाचा उद्देश चालकांना सक्षम बनवणे आणि ग्राहकांना परवडणारी, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा प्रदान करणे आहे.
हेही वाचा - Standardized Bill Format: आता रुग्णांची लूट थांबणार! सरकार सादर करणार 'प्रमाणित बिलिंग स्वरूप'
चालकांना होणार फायदा -
गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, या सहकारी कॅब सेवेचा सर्वात मोठा फायदा टॅक्सी चालकांना होईल. यामुळे चालकांना अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळतील:
कमी कमिशन कपात: ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत, ज्या ड्रायव्हर्सकडून 20-30% कमिशन आकारतात, सरकारी सहकारी मॉडेलमध्ये ही टक्केवारी खूपच कमी असेल.
उत्तम विमा आणि सुरक्षा: चालकांना आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि पेन्शन सारख्या सामाजिक सुरक्षा सुविधा पुरवल्या जातील.
थेट लाभांश वाटा: या मॉडेलमध्ये, चालकांना नफ्यात वाटा मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
ओला-उबरला मिळणार स्पर्धक -
ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत मजबूत पकड राखली असली तरी, त्यांना अनेक वादांनाही तोंड द्यावे लागले आहे. ग्राहकांना अनेकदा वाढीव भाडे आणि वाढीव किमतीच्या तक्रारींना तोंड द्यावे लागते, तर कमी कमिशन आणि चालकांकडून वाईट वागणूक मिळण्याच्या तक्रारी देखील सामान्य आहेत. तसेच, सेवेच्या दर्जाबाबत अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आता, सरकारी कॅब सेवेचे आगमन या कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण करेल, कारण ही सेवा स्वस्त भाडे, अधिक पारदर्शकता आणि चालकांना चांगल्या आर्थिक संधी प्रदान करू शकते.
हेही वाचा - Tree Cutting Penalty: हा हत्येपेक्षाही मोठा गुन्हा! 454 झाडांची कत्तल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावला 4 कोटी 54 लाख रुपयांचा दंड
सरकारी टॅक्सी कशा चालवल्या जातील?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन कॅब सेवा सरकारी नियंत्रणाखाली चालवली जाईल आणि त्या सहकारी मॉडेल अंतर्गत काम करतील. म्हणजेच चालक स्वतःच तिचे मालक असतील. ही सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे चालवली जाईल, ज्यामुळे ग्राहकांना सहजपणे टॅक्सी बुक करता येतील. याद्वारे ग्राहकांना स्वस्त भाडे आणि पारदर्शक किंमत मिळेल आणि छुपे शुल्क टाळता येईल.