मुंबई : राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी घोषणा केली की, राज्यातील वाहनांसाठी "पीयूसी नाही, इंधन नाही" नियमाची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. वायू प्रदूषण कमी करणे आणि भावी पिढ्यांसाठी स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे.
मंत्रालयात परिवहन विभागाच्या आयुक्त कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सरनाईक म्हणाले की, ज्या वाहनांकडे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नाही त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधन दिले जाणार नाही. ते म्हणाले की, अनेक वाहन मालकांना बनावट किंवा चुकीचे पीयूसी प्रमाणपत्र मिळत आहे, ज्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाचे प्रयत्न अयशस्वी होत आहेत. यासह बैठकीत परिवहन विभागाच्या कार्यालयामध्ये आगीची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा लावणे, परिवहन भवन बांधकाम आदी बाबींचा आढावाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठकीत घेतला.
ही फसवणूक रोखण्यासाठी, सरकार एक नवीन प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये क्यूआर कोड आधारित पीयूसी प्रमाणपत्रे असतील. पेट्रोल पंपांवर ही प्रमाणपत्रे त्वरित स्कॅन करून त्यांची वैधता तपासता येईल. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पीयूसी संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.
हेही वाचा - Pune Serial Blasts Case: पुणे साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी आरोपीला तब्बल 12 वर्षांनंतर जामीन मंजूर
पीयूसी नाही, इंधन नाही
सरनाईक म्हणाले की, "पीयूसी नाही, इंधन नाही" धोरणांतर्गत, प्रत्येक पेट्रोल पंपावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे प्रत्येक वाहनाची नंबर प्लेट स्कॅन करून पीयूसी स्थिती तपासली जाईल. जर प्रमाणपत्र अवैध आढळले तर, वाहनाला इंधन मिळणार नाही आणि त्याचे प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल.
या निर्णयामुळे प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यांवरून काढून टाकण्यास मदत होईलच; शिवाय बेकायदेशीर प्रमाणपत्रांच्या व्यवसायालाही आळा बसेल, असे सरनाईक म्हणाले.
"भविष्यातील पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतः वर पर्यावरणपूरक काही निर्बंध घालून घेणं गरजेचं आहे. त्या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिलं जाणारं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) हे वैध असणे गरजेचं आहे. अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे. यासाठी भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी, असे आदेशच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहे. परिवहन विभागाने मोठी धडक मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.
सध्या जीएसटीच्या दरात कपात झाल्यामुळे ऑटो इंडस्ट्रीमध्ये वाहनांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वत्र आनंदाचं वातावरण आहे. पण, महाराष्ट्र सरकारने आता नवीन निर्णय घेतला आहे. जर वाहनांचं पीयूसी (PUC) अर्थात प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नसेल तर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल मिळणार नाही, असे आदेशच राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहे. या निर्णयामुळे पीयूसी नसणाऱ्या वाहनांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Gunratan Sadawarte Vs Jarange Patil : 'जरांगे पाटील सारख्या वृत्तीला घाबरून आरक्षणाची प्रमाणपत्र देऊ नये'; सदावर्ते आक्रमक
पेट्रोल पंपाशेजारीच मिळेल PUC प्रमाणपत्र
त्याच पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून देण्याची व्यवस्था देखील केली जाईल. जेणेकरून वाहन चालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटी (UID) असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते. भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम आणि वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्ये देखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. जेणेकरून रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेलं असेल. ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी होण्यास मदत होईल.