New Tax Bill 2025 : 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि त्यानंतर ते 31 सदस्यांच्या निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीच्या 285 सूचनांसह त्याचा अहवाल जुलैमध्ये सादर करण्यात आला आणि आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुधारित उत्पन्न कर विधेयक लोकसभेत सादर केलं आहे.
मुख्य बाबी थोडक्यात
- अॅसेसमेंट इयरच्या जागी टॅक्स इयर
- वित्तीय वर्ष पूर्वीप्रमाणेच 1एप्रिल पासून 31 मार्चपर्यंत राहील.
- इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शनमध्ये बदल होतील.
- रेजिडेन्सी कायद्यामध्ये काहीही बदल होणार नाही
- नव्या विधेयकात जास्त चॅप्टर आणि शेड्युल असतील.
- करदात्यांना समजण्यास सोपे होईल.
भारतीय कर (Tax) पायाभूत सुविधा बदलण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, नवीन उत्पन्न कर विधेयक, 2025 (New Income Tax Bill) आज लोकसभेत (Lok Sabha) सर्व सुधारणांसह सादर करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी हे विधेयक सादर केले. निवड समितीने 285 सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्या नवीन विधेयकात समाविष्ट केल्या आहेत. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने या सुधारणांना मान्यता दिली होती. हे नवीन विधेयक 1961 च्या जवळजवळ 63 वर्षे जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. हे नवीन विधेयक त्यापेक्षा कसे आणि किती वेगळे आहे, त्याची माहिती घेऊ..
285 शिफारसी, 32 मोठे बदल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, नवीन आयकर विधेयकात तांत्रिक सुधारणा आणि चांगले क्रॉस-रेफरन्सिंगसह अनेक बदल आहेत. त्याच्या मसुद्यावर खर्च झालेल्या वेळेच्या आणि प्रयत्नांच्या टीकेला उत्तर देताना, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, त्यावर पूर्वी केलेले काम व्यर्थ जाणार नाही. या प्रस्तावाला विलंब होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय निवड समितीच्या व्यापक सूचना.
केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले की, जेव्हा संसदीय समिती अनेक प्रस्तावित सुधारणांसह अहवाल सादर करते आणि त्यापैकी अनेक स्वीकारल्या जातात, तेव्हा मूळ विधेयक मागे घेणे आणि त्याची सुधारित आवृत्ती सादर करणे ही मानक प्रक्रिया आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा 285 पेक्षा जास्त बदलांची शिफारस केली जाते, ज्यामध्ये 32 मोठे बदल समाविष्ट आहेत. अशामध्ये प्रत्येक दुरुस्तीसाठी तीन स्वतंत्र प्रस्ताव आवश्यक आहेत, जे अव्यवहार्य आहे. ते म्हणाले, 'हे विधेयक मागे घेण्याचा आणि पुन्हा सादर करण्याचा उद्देश वेळ वाचवणे, कायदेविषयक स्पष्टता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे हा आहे.'
पूर्वीपेक्षा सोपे आणि कमी कलमे
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयकर विधेयक 2025 लोकसभेत 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर करण्यात आले आणि त्यानंतर भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याची तपासणी करण्यासाठी 31 सदस्यांची निवड समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी 285 सूचना दिल्या आणि गेल्या महिन्यात 21 जुलै 2025 रोजी आपला अहवाल सादर केला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आता सुधारित नवीन कर विधेयक 2025 सादर करणार आहेत, जे 1961 च्या आयकर विधेयकाची जागा घेईल. त्यात पूर्वीपेक्षा कमी कलमे असतील आणि ते पूर्वीपेक्षा खूपच सोप्या भाषेत असेल.
नवीन विधेयकात समाविष्ट होण्याची अपेक्षा असलेल्या तरतुदींमध्ये पूर्णपणे धार्मिक ट्रस्टना निनावी देणग्यांवर मर्यादा घालणे, सामाजिक सेवा प्रदान करणाऱ्या ट्रस्टना वगळणे, करदात्यांना आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर कोणत्याही दंडाशिवाय TDS परतावा दावा करण्याची परवानगी देणे समाविष्ट आहे.
नवीन कर विधेयकातील हे मोठे बदल
जर आपण इतर प्रमुख बदलांकडे पाहिले तर, नवीन कर विधेयक हे आतापर्यंत लागू असलेल्या 1961 च्या आयकर कायद्याच्या अर्ध्या आकाराचे आहे. विधेयकात आता 816 ऐवजी 536 कलमे आहेत आणि विशेषतः खटले कमी करण्यासाठी ते सोप्या भाषेत डिझाइन केले आहे. आयकर विभागाने अलीकडेच जारी केलेल्या FAQ नुसार, या नवीन विधेयकातील शब्दांची संख्या सध्याच्या कायद्यातील 5.12 लाखांच्या तुलनेत आता 2.6 लाखांवर आली आहे. याशिवाय, जर कलमांबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांची संख्या देखील 819 वरून 536 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तर, प्रकरणे देखील 47 वरून 23 पर्यंत कमी करण्यात आली आहेत.