Supreme Court On Tree Cutting Penalty
Edited Image
Tree Cutting Penalty: बेकायदेशीरपणे झाडे तोडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणे हा हत्येपेक्षाही गंभीर गुन्हा असल्याचे म्हटले आणि पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर कोणतीही दया दाखवली जाऊ नये असे म्हटले. बेकायदेशीरपणे तोडलेल्या प्रत्येक झाडासाठी न्यायालयाने 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, परवानगीशिवाय झाडे तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. ताज ट्रॅपेझियम झोन (TTZ) मध्ये 454 झाडे तोडणाऱ्या शिवशंकर अग्रवाल यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि त्यांच्याविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली. 2015 पासून या न्यायालयाने या भागातील झाडे तोडण्यास बंदी घातली होती.
झाडे तोडणे हा हत्येपेक्षाही गंभीर गुन्हा -
दरम्यान, पर्यावरण गुन्हेगारांना कायदा आणि निसर्गाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे, असा वरिष्ठ वकील एडीएन राव यांचा युक्तिवाद खंडपीठाने मान्य केला. या निर्णयासह, सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्याबद्दल शिक्षेचा दर निश्चित केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'पर्यावरणीय गुन्ह्यांमध्ये दया नाही. मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हा हत्येपेक्षाही गंभीर गुन्हा आहे. 454 झाडांनी निर्माण केलेल्या हिरव्यागार आच्छादनाचा पुनर्विकास करण्यासाठी किमान 100 वर्षे लागतील.'
हेही वाचा - 2025 मध्ये 3 मोठ्या एअरलाइन्स सुरू होणार! एअर इंडिया आणि इंडिगोशी होणार स्पर्धा
प्रत्येक झाडाला 1 लाख रुपये दंड -
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सक्षम समिती (CEC) चा अहवाल स्वीकारला, ज्यामध्ये 454 झाडांच्या बेकायदेशीर कत्तलीसाठी प्रति झाड 1 लाख रुपये दंडाची शिफारस करण्यात आली होती. अग्रवाल यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला दंड कमी करण्याची आणि दुसऱ्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. तथापि, न्यायालयाने दंडाची रक्कम कमी करण्यास नकार दिला.
हेही वाचा - Indigenous MRI Scanner India: भारताने विकसित केले पहिले स्वदेशी एमआरआय मशीन; AIIMS मध्ये करण्यात येणार Install, आता स्वस्तात होणार उपचार!
एका रात्रीत 454 झाडांची कत्तल -
सीईसीच्या अहवालानुसार, 18 सप्टेंबरच्या रात्री वृंदावन चाटीकारा रोडवरील दालमिया फार्मच्या खाजगी जमिनीवर 422 झाडे आणि जवळच्या संरक्षित वनक्षेत्रात 32 झाडे तोडण्यात आली. अहवालात ही बेकायदेशीर कत्तल धक्कादायक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने शिवशंकर अग्रवाल यांच्याविरुद्ध अवमानकारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले असून त्यांच्याविरुद्ध पुढील कारवाईसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून सूचना मागवल्या आहेत.