Jetty Project: मुंबईच्या प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया जवळ प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल सुविधा उभारण्याच्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या (एमएमबी) निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक मंजुऱ्या मिळाल्याचे नमूद करत न्यायालयाने हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने लॉरा डिसूझा आणि क्लीन हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन (CHCRA) यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. याआधी 15 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही प्रकल्पाला हिरवा कंदील देताना काही अटी घातल्या होत्या.
या प्रकल्पात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी व सोयीसाठी आधुनिक सुविधा असतील. 1.5 एकर पुनर्प्राप्त समुद्रावर होणाऱ्या या प्रकल्पात 150 कारसाठी पार्किंग क्षेत्र, व्हीआयपी लाउंज, प्रतीक्षा क्षेत्रे, तिकीट काउंटर आणि एक टेनिस रॅकेट-आकाराचे जेट्टी उभारले जाणार आहे. तसेच, प्रवाशांसाठी बसण्याच्या सोयीसाठी अँफीथिएटर आणि पॅकेज्ड फूडसाठी रेस्टॉरंट-कॅफेची सोय असेल. न्यायालयाने मात्र हे स्पष्ट केले की या सुविधा व्यावसायिक स्वरूपात वापरता येणार नाहीत.
हेही वाचा - Hight Court on Maratha Reservation Protection : 'उद्या दुपारी 4 वाजता मुंबई खाली करा... उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश
याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील CRZ झोनमध्ये येत असल्याचे सांगून पर्यावरण हानी, वाहतूक कोंडी आणि वारसा परिसराच्या सौंदर्याला बाधा येईल, असा मुद्दा मांडला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व वैधानिक आणि तज्ज्ञ समित्यांच्या परवानग्या व अहवालांचा विचार करून, प्रकल्प कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा - Manoj Jarange Patil On Fadanvis Sarkar : 'मुंबई सोडणार नाही...', मनोज जरांगेंचा सरकारला कडक इशारा, जाणून घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पाला अंतिम कायदेशीर मान्यता मिळाली असून, बांधकामाच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. राज्य सरकार आणि एमएमबीच्या मते, नवीन जेट्टीमुळे गेटवे परिसरातील गर्दी आणि सुरक्षिततेचे धोके कमी होऊन मुंबई, नवी मुंबई, मांडवा व एलिफंटा बेट यांच्यातील प्रवासी वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे.