Zupee Layoff: ऑनलाइन गेमिंग कंपनी झुपीने गुरुवारी 170 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढल्याची घोषणा केली. हा निर्णय ऑनलाइन रिअल-मनी गेमिंगवर देशव्यापी बंदी लागल्यानंतर घेण्यात आला आहे. यापूर्वी गेम्स 24x7, बाजी गेम्स आणि मोबाइल प्रीमियर लीगसारख्या कंपन्यांनी देखील कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याची घोषणा केली होती.
झुपीचे संस्थापक आणि सीईओ दिलशेर सिंग मल्ही यांनी सांगितले की, 'हा आमच्यासाठी एक कठीण निर्णय होता, परंतु नवीन नियामक चौकटीशी जुळवून घेणे आवश्यक होते. आम्हाला सोडून जाणारे आमचे सहकारी झुपीच्या प्रवासाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि आम्ही त्यांच्या योगदानाबद्दल नेहमीच आभारी राहू.'
हेही वाचा - Amazon Now Delivery Service: मुंबईत ॲमेझॉनची 10 मिनिटांत डिलिव्हरी सेवा सुरू; झेप्टो आणि ब्लिंकिटला देणार थेट टक्कर
आर्थिक मदत आणि सुरक्षा
कंपनीने सांगितले की, नोटिस कालावधीऐवजी पैसे देण्यासोबतच, कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत देखील दिली जाईल. कंपनी सोडल्यानंतरही आरोग्य आणि विमा लाभ सुरू राहतील. याव्यतिरिक्त, 1 कोटी रुपयांचा वैद्यकीय सहाय्य निधी स्थापन करण्यात आला आहे जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना पुढील संधी शोधताना कोणतीही आर्थिक असुरक्षितता भासणार नाही. तथापी, कंपनीने आश्वासन दिले आहे की, नवीन नोकऱ्या सुरू केल्यानंतर प्रभावित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्राधान्याने कामावर घेतले जाईल.
हेही वाचा - Vijaye Raji: OpenAI ने Statsig चे अधिग्रहण केले; विजय राजी असणार अॅप्लिकेशन्सचे नवे CTO
रिअल-मनी गेमिंग बंदीचा परिणाम
सरकारने ऑगस्टमध्ये रिअल-मनी गेमिंगवर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला. यामुळे देशाच्या 3.8 अब्ज डॉलर ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे अंदाजे 2 लाख नोकऱ्या, 25,000 कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आणि 20,000 कोटी रुपयांचा कर महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे.
कायद्यातील तरतूद
नवीन कायद्यानुसार, रिअल-मनी गेमिंगमध्ये सहभागी किंवा ऑफर करणाऱ्यांना 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. अशा गेमची जाहिरात, प्रचार किंवा प्रायोजन करणाऱ्यांना 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म आणि सोशल गेम्ससाठी नियामक तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.