मुंबई : राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापराने प्रदुषणविहरीत प्रवास करण्याचे आवाहन सरकार वारंवार करत आहे. यासाठी राज्य सरकारवतीने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवरून प्रवास करणाऱ्या सर्व ई-वाहनांना आता संपूर्ण टोलमाफी देणयात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ई-वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार या तीन प्रमुख मार्गांवरून प्रवास करताना कोणत्याही प्रकारच्या ई-वाहनांना टोल द्यावा लागणार नाही. यामुळे वाहनचालकांचा प्रवास खर्च कमी होणार आहे. तसेच, पारंपरिक इंधनाच्या वापरात घट होऊन पर्यावरण संवर्धनासही हातभार लागेल. परिवहन विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित महामार्ग प्राधिकरणांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
हेही वाचा : Maharashtra Rain Update : राज्यात पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; 25 जिल्ह्यांना यलो तर 8 जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट जारी
राज्यात आतापर्यंत सहा लाखांच्या आसपास ई-वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी सव्वा लाखांहून अधिक ई-वाहने पुणे जिल्ह्यात असून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून ई-कार, ई-बस मोठ्या प्रमाणात मुंबईकडे धाव घेताना दिसतात. यामध्ये खासगी प्रवाशांबरोबरच व्यावसायिक ई-कारचा वापर वाढल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
राज्य सरकारने 2021 मध्ये 'इलेक्ट्रिक वाहन धोरण' जाहीर केले होते. त्याअंतर्गत नागरिकांना ई-वाहन खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. तर केंद्र सरकारने 'फेम योजना' राबवून ई-वाहन उत्पादन आणि वापराला चालना दिली. नागरिकांनीही मोठ्या प्रमाणात ई-वाहनं खरेदी केली. त्यामुळे शहरात ई-वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली. मात्र, केंद्र सरकारने नुकतेच अनुदानात कपात केल्याने ई-वाहन खरेदीचा वेग कमी झाला. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने धोरणांतर्गत टोलमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे.