Pune Serial Blasts Case: मुंबई उच्च न्यायालयाने 2012 पुणे साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपी फारुख शौकत बागवान याला दीर्घ प्री-ट्रायल कोठडी आणि खटल्यात झालेल्या विलंबामुळे जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार जलद खटल्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असल्याचे अधोरेखित केले.
कोठडी आणि जामीनची पार्श्वभूमी
दरम्यान, 39 वर्षीय बागवानला 26 डिसेंबर 2012 पासून कोठडीत ठेवण्यात आले होते. त्याने तब्बल 12 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे. यापूर्वी, सप्टेंबर 2021 मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
बॉम्बस्फोटांचा तपशील
1 ऑगस्ट 2012 रोजी पुण्यात पाच कमी तीव्रतेचे बॉम्बस्फोट झाले होते, ज्यात एक जण जखमी झाला. सहावा बॉम्ब निकामी करण्यात आला होता. सरकारी आरोपानुसार, या स्फोटांचा कट इंडियन मुजाहिदीन (IM) ने रचला होता.
हेही वाचा - Nepali Prisoners: नेपाळी कैद्यांचा भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न फसला; सीमा सुरक्षा दलाने केली अटक
बचाव पक्षाचे युक्तिवाद
बचाव पक्षाने बागवानच्या दीर्घकाळ नजरकैदेमुळे त्याचे संवैधानिक अधिकार बाधित झाले असल्याचा दावा केला. सह-आरोपी मुनीब मेमन याला सप्टेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. याशिवाय, खटल्यासाठी सूचीबद्ध 170 साक्षीदारांपैकी फक्त 27 यांची चौकशी झाली होती.
हेही वाचा - Cyber Fraud Case : 'अंतराळ यानात अडकलोय! ऑक्सिजन विकत घेण्यासाठी लवकर पैसे पाठव..' भामट्याने उकळले इतके लाख
तथापी, सरकारी वकिलांनी बागवानच्या कबुलीजबाबांवर भर दिला, ज्यात त्याने सिम कार्ड मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे नमूद होते. तरीही, त्याच्यावर खूनासारखे गंभीर गुन्हे नसल्यामुळे आणि खटल्यातील विलंब लक्षात घेऊन न्यायालयाने 1 लाख रुपयांचा जामीनपत्र सादर करण्याच्या अटीवर बागवानला जामीन मंजूर केला.