मुंबई : बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगरनंतर आता रायगड जिल्ह्यासाठी 105 कोटी खर्चाचे ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर झाले आहेत. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने केंद्र मंजूरीचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले असून टाटा आणि राज्यशासनाच्या सहकार्यातून रोहा एमआयडीसी क्षेत्रात हे नवीन केंद्र उभे राहणार आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक ‘एआय’ तंत्रज्ञानासह रोजगाराभिमुख कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
रायगड जिल्ह्याच्या रोहा एमआयडीसीमध्ये होणाऱ्या या ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्राच्या एकूण 105 कोटींच्या खर्चापैकी 89 कोटी रुपये टाटा कंपनीतर्फे तर 16 कोटी रुपये राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनातर्फे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या चार महिन्यात राज्यात मंजूरी मिळालेले हे चौथे केंद्र आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पत्रानंतर ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने अवघ्या दोन आठवड्यात बीड जिल्ह्यातील केंद्रास, दीड महिन्यात नांदेड आणि नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या दोन केंद्रांना तसेच चार महिन्यात रायगड जिल्ह्यातील रोह्याच्या या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रास मंजूरी दिली आहे.
हेही वाचा : Cannes 2025: मराठमोळ्या नेहा पेंडसेचे कान्स पदार्पण; लूक पाहून चाहते घायाळ
‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रांमुळे चारही जिल्ह्यांमधील युवकांना रोजगाराभिमुख अत्याधुनिक कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण मिळण्याचा तसेच जिल्ह्यांमध्ये उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रायगडच्या रोहा एमआयडीसीत उभारण्यात येणाऱ्या या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रामुळे जिल्ह्यातील, कोकणातील युवकांना ‘एआय’ वापरासह जागतिक दर्जाचे आधुनिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे. उद्योगक्षेत्राला स्थानिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. कोकणातील नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची पूर्तता या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रामुळे होणार आहे.
नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 3 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून कोकणात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे रायगडसह कोकणातील युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.