अहमदाबाद: अहमदाबादमध्ये गुरुवारी दुपारी झालेल्या एअर इंडिया विमान अपघातात 241 प्रवाशांसह क्रू मेंबर्स आणि काही स्थानिक नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातानंतर देशभरात शोककळा पसरली असून, हवाई वाहतूक सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सकाळी घेतलेल्या पत्रपरिषदेत एक धक्कादायक दावा केला 'सायबर हल्ल्यामुळे इंजिन बंद पडलं का?'
राऊतांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. त्यांनी अप्रत्यक्षपणे या अपघाताची तुलना जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्याशी केली. हे केवळ अपघात नव्हे तर नियोजित सायबर हल्ला असण्याची शक्यता त्यांनी सूचित केली. 'एका वेळी दोन्ही इंजिन कशी बंद पडली? कोणी हायजॅक केलं का?' असे प्रश्न उपस्थित करत राऊतांनी हवाई सुरक्षेतील त्रुटींवर बोट ठेवलं.
हेही वाचा: Ahmedabad Plane Crash: AI-171 अपघातात पवईतील वैमानिक सुमित सभरवाल यांचा मृत्यू
या अपघातात वापरलेलं ड्रीमलाइनर विमान युपीए सरकारच्या काळात खरेदी करण्यात आलं होतं. त्यावेळी भाजपने या करारावर शंका उपस्थित केली होती, हे राऊतांनी ठळकपणे नमूद केलं. आज जे प्रश्न जनतेच्या मनात आहेत, त्यांची उत्तरं केंद्र सरकारला द्यावी लागतील, असंही ते म्हणाले.
राऊतांनी अहमदाबाद एअरपोर्टच्या व्यवस्थापनावरही सवाल उपस्थित केला. 'या विमानतळावर सुरक्षेची जबाबदारी कुणावर आहे? माणसांची कमतरता का आहे? इतक्या सहजपणे कोणीही प्रवेश कसा करू शकतो?' असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्रावर निशाणा साधला.
हेही वाचा: Ahmedabad Plane Crash: बदलापूरमधील क्रू मेंबर दीपक पाठकचा दुर्दैवी मृत्यू
त्याचबरोबर, अपघातानंतर काही मंत्री घटनास्थळी जाऊन रील्स तयार करत असल्यावर राऊतांनी टीकास्त्र सोडलं. 'सरकारला या मृत्यूंचं दुःख आहे का? की फक्त जबाबदारी झटकण्याचं काम केलं जातंय?' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राजकीय बाजूंनीही राऊतांनी भूमिका स्पष्ट केली. 'फडणवीस-राज ठाकरे भेटीत उद्योगपती अडाणींच्या हस्तक्षेपाबद्दल चर्चा झाली असावी,' असा दावा करत भाजपवर मराठी माणसाचा शत्रू असल्याचा आरोप त्यांनी पुन्हा एकदा केला.
या अपघातानंतर विरोधी पक्षांकडून हवाई क्षेत्रातील खरेदी व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. राऊतांनी शेवटी सांगितलं, 'प्रश्न उपस्थित करणं गैर नाही, पण गोंधळ घालणं योग्य नाही. सरकारने शंका दूर करून पारदर्शक चौकशी करावी.'