धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून मोठे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून केंद्र शासनाकडे कोणताही प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती केंद्रीय जनजाती कार्यमंत्री ज्युवेल वोराम यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून समोर आली आहे. ही माहिती सांगताना सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.
खासदार पाटील म्हणाले, 'धनगर आरक्षणावरून काही लोक माझ्या नावाने ओरडत आहेत. मी घरी नसताना माझ्या घरासमोर ढोल वाजवून आंदोलन करण्यात आले. मात्र, मी माझा शब्द पाळला आणि संसदेत धनगर आरक्षणाचा मुद्दा मांडला. यासंदर्भात मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्य सरकारने केंद्राकडे तांत्रिक सहकार्य करावे, अशी मागणी केली होती.'
हेही वाचा: हर्षवर्धन सपकाळ मूर्ख माणूस, काँग्रेस बुडवण्यासाठी त्यांची नेमणूक; नारायण राणेंची जहरी टीका
त्यांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले, 'आरक्षणाच्या मुद्यावरून काही लोक राजकारण करत आहेत. धनगर समाजाच्या हिताचा खरा विचार करायचा असेल तर राज्य शासनाने तातडीने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा. ओरडणाऱ्या मंडळींनी आधी त्यांच्या नेत्यांना सांगावे की, केंद्राला प्रस्ताव पाठवा.'
विशाल पाटील यांनी पुढे सांगितले की, 'मी संसदेत धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मांडला आणि लेखी उत्तराची मागणी केली. त्यावर जनजाती मंत्रालयाकडून आलेले उत्तर धक्कादायक आहे. 1979 मध्ये राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील समावेशासाठी प्रस्ताव दिला होता, मात्र 1981 मध्ये धनगर समाज निकष पूर्ण करत नसल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर आजपर्यंत धनगर समाजासाठी कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आलेला नाही.'