Cabinet Decisions: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने बुधवारी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरसह राज्यातील अनेक प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. मुंबईतील वडाळा-सीएसएमटी-गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो लाईन, ठाण्यातील रिंग मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या लाईन 2 आणि लाईन 4 चा विस्तार, तसेच नागपूर मेट्रो फेज 2 या प्रकल्पांसाठी मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकल्पांसाठी कर्ज मंजूर केले गेले असून आकस्मिक जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार आहे.
पुण्यातील स्वारगेट-कात्रज मेट्रो कॉरिडॉरवरील बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी येथील दोन नवीन स्थानकांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कात्रज स्टेशनचे स्थलांतर करण्यास मंजुरी मिळाली. या सुधारणा 683.11 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह राबविल्या जातील. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयूटीपी)-3, 3अ आणि 3ब अंतर्गत उपनगरीय रेल्वे विस्तार प्रकल्पांसाठी देखील राज्य सरकारच्या सहभागाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पुणे-लोणावळा उपनगरीय तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गासाठी निधीसुद्धा मंजूर झाला आहे, ज्यामुळे या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 5100 कोटी रुपये होईल, त्यातील राज्याचा वाटा 2550 कोटी रुपये असेल.
हेही वाचा - Cabinet On OBC: ओबीसींच्या नाराजीमुळे सरकारचा मोठा निर्णय, मंत्रिमंडळात...
मुंबईतील मेट्रो लाईन-11 प्रकल्पासाठी 23,487.51 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला देखील मंजुरी मिळाली. तसेच सामाजिक न्याय विभागाने राबविलेल्या दिव्यांगजनांसाठी संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत मासिक मदत रक्कम 1 हजार रुपयांवरून 2500 रुपयांवर वाढविण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Laxman Hake On Manoj Jarange: सरकारने GR काढताच हाके संतापले, राधाकृष्ण विखे पाटलांची लाज काढली
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्राच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून फ्लाय अॅशच्या वापरासाठी धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) कायदा, 2017 आणि कारखाने कायदा, 1948 मध्ये सुधारणांनाही मंजुरी मिळाली आहे.
नागपूरमध्ये 692 हेक्टर जमीन संपादित करून 'नया नागपूर' प्रकल्पांतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्त केंद्र (IBFC) विकसित करण्यास सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण चार ट्रक आणि बस टर्मिनलसह बाह्य रिंग रोड देखील विकसित करेल. मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे नवीन उच्च न्यायालय संकुलासाठी 3750 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे, नागरी पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्राचा मोठा विकास साधला जाणार आहे.