नवी दिल्ली: वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) ला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. काल रात्री उशिरा झालेल्या मतदानात 288 मतांनी समर्थन, तर 232 मतांनी विरोध नोंदवला गेला. या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठं यश मिळालं आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे.
सुमारे 12 तासांपेक्षा अधिक वेळ या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपली भूमिका जोरदार मांडली. ठाकरे गटाने विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. सरकारकडून पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत, हे विधेयक धार्मिक हेतूने आणलं जात आहे का? असा प्रश्न ठाकरे गटाचे नेते अरविंद सावंत यांनी विचारला.
वक्फ सुधारणा विधेयकात काय तरतुदी आहेत?
• नवीन कायद्याचं नाव ‘युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियंसी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट’ असेल.
• सर्व्हे आयुक्तांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित होतील.
• वाद मिटेपर्यंत वक्फ जमिनीचा ताबा सरकारकडे राहील.
• वादग्रस्त जमिनींचा अंतिम निर्णय वरिष्ठ अधिकारी घेईल.
• वक्फ लवादामध्ये 3 सदस्य असतील, ज्यात जिल्हा न्यायाधीश अध्यक्ष असतील.
• सहसचिव दर्जाचा अधिकारी आणि मुस्लिम कायद्याचा जाणकार सदस्य म्हणून असतील.
• केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन बिगरमुस्लिम सदस्य राहतील.
• मुस्लिम सदस्यांमध्ये 2 महिला सदस्य असतील.
• वक्फ बोर्डांचे ऑडिट आता CAG किंवा तत्सम अधिकारी करणार.
• सध्या फक्त सुन्नी आणि शिया समाजासाठी वक्फ बोर्ड, पण आता आगाखानी आणि बोहरा समाजासाठीही स्वतंत्र बोर्ड असेल.
विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर आता ते राज्यसभेत मांडण्यात येईल. यावर राज्यसभेत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास वक्फ जमिनींच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल होणार असून, सरकारची या प्रकरणावर अधिक नियंत्रण राहील.