मुंबई: वक्फ सुधारणा विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकात 14 सुधारणा केल्यानंतर 27 फेब्रुवारी रोजी त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली होती. मात्र, संसदेतील चर्चेनंतर हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. समितीने काही महत्त्वाचे बदल सुचवल्यानंतर पुन्हा सुधारित विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलं. आता हे विधेयक 2 एप्रिल रोजी संसदेत मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या विधेयकावर विरोधकांनी यापूर्वी जोरदार आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे 2 एप्रिल रोजी संसदेत ते सादर होताच पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, संसदेतील चर्चेनंतर विधेयक पारित होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 4 एप्रिलला संपणार असल्याने त्याआधीच हे विधेयक संमत करण्याची सरकारची योजना आहे.
या विधेयकाचा उद्देश वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांची नोंदणी आणि व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करणे हा आहे. 18 फेब्रुवारी 20214 रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या मूळ विधेयकात सुधारणा करत सरकारने आता ते अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता हे विधेयक मंजूर होणार की नव्या राजकीय संघर्षाला तोंड देणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.