नवी दिल्ली: लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ताजमहालच्या मालकीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चच्रेत आला आहे. या विधेयकामुळे ताजमहालची मालकी वक्फ बोर्डाकडे असावी की तो राष्ट्रीय वारसा म्हणून जतन करावा, यावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राज्यसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यानही हा विषय गाजला असून, 10 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. 1998 पासून ताजमहालच्या मालकीवरून सुरू असलेला कायदेशीर संघर्ष या विधेयकामुळे आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
हा वाद 2014 मध्ये सपाचे नेते आझम खान यांनी पेटवला होता. त्यांनी ताजमहालमध्ये मुघल सम्राट शाहजहान आणि त्याची पत्नी मुमताज महल यांच्या कबरी असल्याने तो वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात दिला जावा, असा युक्तिवाद केला होता. मात्र, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) आणि केंद्र सरकारने ताजमहाल हा राष्ट्रीय वारसा असल्याचे स्पष्ट करत वक्फ बोर्डाच्या दाव्याला आक्षेप घेतला आहे. या मुद्यावर आता नव्याने चर्चेला तोंड फुटले आहे.
ताजमहालचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करायचा की तो धार्मिक संस्थेच्या ताब्यात द्यायचा, याचा निर्णय न्यायालयाकडून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे 10 एप्रिलच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.