Dadar Kabutarkhana: मुंबईतील दादर येथील कबुतरखाना बंद ठेवायचा की नाही यावर आज (13 ऑगस्ट) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कबुतरखान्यावरील बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कबुतरखाना प्रकरणात आज झालेल्या सुनावणीत कबुतरांना सकाळी 6 ते 8 या वेळेत काही अटींसह खायला देता येईल का? असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले. यावर कबुतरांच्या आरोग्याचा विचार करा असं न्यायालयानं महापालिकेला सुनावले आहे. तसेच पुढील सुनावणीसाठी चार आठवड्यांचा वेळ न्यायालयाने मागितला आहे. जैन मुनी यांच्यासोबत जय महाराष्ट्रने संवाद साधला. यावेळी त्यांची भूमिका नरमाईची होती. आम्ही आता शांतपणे आंदोलन करु आणि निर्णय घेऊ असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच कबुतरांना आम्ही मरु देणार नाही. या दरम्यान त्यांनी जैन समाजाच्या भावनांना दुखवू नका अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
कबुतरखान्याचा वाद संपणार कधी?
दादरमधील कबुतरखान्याचं प्रकरण मिटता मिटत नाही. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देऊनही कबुतरखान्यावर कारवाई होत नाही आणि त्याला कारण ठरलंय जैन समाजातील काही लोकांनी घेतलेली भूमिका आहे. कबुतरांना खाणं घालण्याचा आमचा हक्क अबाधित आहे असं जैन समाजाने म्हटलं आहे. प्रसंगी कायदा हातात घेण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आंदोलन सुरू झालं आहे.
हेही वाचा: Ganeshotsav 2025: गणेशमंडळांसाठी महत्त्वाची बातमी; गणेशोत्सवात डीजेच्या वापरावर बंदी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
दादरच्या कबुतरखान्यासमोर आज सकाळ आंदोलन, घोषणा, पोलिसांचा फौजफाटा आणि प्रचंड गोंधळ झाला. या सगळ्यामध्ये दोन्ही बाजूला झालेली वाहतुकीची कोंडी आणि यामुळे लोकांची गैरसोय झाली. गेल्या दोन आठवड्यांपासून कबुतरखान्यासमोरचा हा गोंधळ सुरूच आहे. आज यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीची भर पडली.
दादरसह मुंबईतील सर्व कत्तलखाने टप्प्याटप्प्याने बंद करा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जैन समाजाचा कबुतरखाने बंद करायला विरोध आहे. मागच्या आठवड्यात महापालिकेने बंद केलेला कबुतरखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न जैन समाजातील आंदोलकांनी केला. या आंदोलनादरम्यान न्यायालयाचा आदेश धुडकावण्याचा प्रयत्न झाला. चाकू सुऱ्यांचाही वापर झाला. मात्र पोलिसांनी या आंदोलकांवर ना कारवाई केली, ना गुन्हे दाखल केले. आज मराठा एकीकरण समितीच्या आंदोलनाआधीच त्यांची धरपकड सुरू झाली.
खरं तर मराठा एकीकरण समितीने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी केली होती. कबुतरखान्याबाबतीत पालिकेच्या कारवाईला त्यांचा पाठिंबा आहे. मात्र तरीही त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाल्याने मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं आहे.