मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारकडून सध्या मोठ्या प्रमाणात हालचाली दिसून येत आहेत. मागील काही दिवसांपासून मराठा आंदोलन तीव्र स्वरूप धारण करत असताना, सरकारने या प्रकरणावर त्वरित नियंत्रण मिळवण्यासाठी बैठकांचे सत्र पुन्हा बोलावले.
काल (31ऑगस्ट) रात्री उशिरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ उपस्थित होते. आज सकाळी 11 वाजता पुन्हा वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली असून, मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णयासाठी चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील सर्व कार्यक्रम रद्द करून मुंबईकडे धाव घेतली आहे, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातारा जिल्ह्यातून तातडीने मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा सहभाग या बैठकीत निश्चित असून, सरकारकडून नेमका काय तोडगा निघणार हे पाहण्यास लोक उत्सुक आहेत.
हेही वाचा:Amit Thackeray : 'लक्षात ठेवा, ते आपले बांधव आहेत'; मराठा आंदोलकांसाठी अमित ठाकरेंचं मनसैनिकांना खास आवाहन
विशेष सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा बांधवांना न्यायालयीन अडचणी लक्षात घेता सरकारकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी बैठकीत चर्चा केली जाईल. याच पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगेंना सरकारकडून प्रस्ताव पाठवण्याची शक्यता आहे, असे बोलले जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडून ही हालचाल स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे आगामी दिवसात या आंदोलनासंबंधी महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडू शकतात.
दरम्यान, मंत्रालय परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मुंबईतील वर्किंग डे असल्याने लोक आपापल्या कार्यालयात जात आहेत, पण पोलिसांनी प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी करूनच परिसरात प्रवेश दिला जात आहे. आय कार्ड नसलेल्या लोकांना प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. यामुळे मंत्रालय परिसरात गर्दी असून सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
हेही वाचा: Supriya Sule Demands Special Maharashtra Legislature Session: मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांची विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी
सरकारकडून या निर्णयाची माहिती जाहीर होताच मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरभर चर्चेची गरमाई वाढली आहे. सोशल मिडियावरही या बैठकीसंबंधी चर्चा जोरदार सुरू आहेत.
एकंदरीत पाहता, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून निर्णायक पाऊले उचलण्यात आली असून, मनोज जरांगे यांच्या पुढाकारासह प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आगामी दिवसात या मुद्यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.