Trump Tariffs: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के अतिरिक्त कर लादल्यामुळे वस्त्रोद्योग संकटात सापडला आहे. 27 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झालेल्या या करामुळे एकूण कर 50 टक्के पर्यंत वाढला आहे, ज्याचा सर्वात मोठा परिणाम कापड, रत्ने-दागिने, चामडे आणि सागरी उत्पादनांवर होणार आहे. या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी भारताने 40 देशांसोबत कापड निर्यात वाढवण्याचा मेगा प्लॅन तयार केला आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत करणे आणि अमेरिकेच्या कर आकारणीचा प्रभाव कमी करणे, हेच या रणनीतीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अमेरिकेच्या उच्च शुल्काला उत्तर देण्यासाठी भारताने बहुपक्षीय बाजारपेठेचा मार्ग स्वीकारला आहे. हे पाऊल यशस्वी झाल्यास जागतिक कापड बाजारात भारताचा दबदबा आणखी वाढू शकतो.
40 देशांसोबत कापड कराराचा महत्त्वाकांक्षी प्लॅन -
सरकारने ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरलँड्स, पोलंड, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया, बेल्जियम, तुर्की, यूएई आणि ऑस्ट्रेलिया यांसह 40 प्रमुख बाजारपेठांना लक्ष्य केले आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताला या देशांमध्ये दर्जेदार, शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण कापड उत्पादनांचा विश्वासार्ह पुरवठादार बनावे लागेल.
हेही वाचा - Donald Trump On India : ट्रम्पची मनमानी ! अखेर 'त्या' निर्णयावर सही, भारताला बसणार फटका
जागतिक कापड आणि वस्त्र आयातीत या 40 देशांचा एकूण वाटा 590 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. मात्र, सध्या भारताचा हिस्सा फक्त 5-6 टक्के आहे. नव्या धोरणामुळे हा हिस्सा दुपटीने वाढवण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
कापड उद्योगावर गंभीर संकट
ट्रम्प यांच्या 50 टक्के शुल्कामुळे भारताच्या 10.3 अब्ज डॉलर्सच्या कापड निर्यातीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. अ‍ॅपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (AEPC) चे सरचिटणीस मिथिलेश्वर ठाकूर यांनी सांगितले की, या शुल्कामुळे भारत बांगलादेश, व्हिएतनाम, श्रीलंका आणि कंबोडियासारख्या देशांपेक्षा 30-31 टक्के कमी स्पर्धात्मक ठरतो. तिरुपूर, नोएडा आणि सुरत सारख्या कापड केंद्रांमध्ये उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असून काही ठिकाणी उत्पादन थांबले आहे. यामुळे उद्योग संघटनांनी सरकारकडून तात्काळ आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.
हेही वाचा - India America Relationship: टॅरिफ वादातदरम्यान भारत-अमेरिका संबंध मजबूत राहतील; अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान
सरकारची नवीन रणनीती -
दरम्यान, निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (EPC) आणि भारतीय मिशन या धोरणात महत्वाची भूमिका बजावतील. सुरत, तिरुपूर, पानीपत आणि भदोहीसारख्या उत्पादन केंद्रांना आंतरराष्ट्रीय संधींशी जोडले जाणार आहे. ‘ब्रँड इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळे व प्रदर्शनांमध्ये भारतीय कापडांचा सहभाग वाढवला जाईल. तसेच यूके, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांसोबतचे विद्यमान मुक्त व्यापार करार (FTA) अधिक प्रभावीपणे वापरण्याची योजना आखण्यात आली आहे.